मुंबई - एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करा, या मागणीसाठी मागील १३ दिवसांसून कामगारांचे बेमुदत आंदोलन सुरू आहे. मागणीवर अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. उद्या सोमवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी असतानाच कामगारांनी आक्रमक होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार एसटी कर्मचारी सरकारचे सोमवारी तेरावे, मंगळवारी चौदावे, बुधवारी श्राद्ध घालणार आहेत. परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या बंगल्यावर मोर्चा काढण्याचा इशाराही कामगारांनी दिला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व इतर मागण्यांसाठी २७ ऑक्टोबरपासून राज्यभरात एसटी कामगारांकडून संप सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गेले १३ दिवस मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन केले जात आहे. त्यात राज्यभरातील कामगार सहभागी होत आहेत. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने एका समितीची नियुक्ती केली आहे. या समितीचा सकारात्मक अहवाल आल्यावर महामंडळाचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र विलीनीकरण करा ही मागणी एसटी कामगारांनी लावून धरली आहे. या आंदोलनाला भाजपाने पाठिंबा दिला असून आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोतही आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
मोठ्या संख्येने कामगार आझाद मैदानात
शनिवारी राज्यभरातून कामगार मोठ्या संख्येने मुंबईत आले आहेत. आणखी कामगार मुंबईकडे येण्यासाठी निघाले असून आंदोलन तीव्र केले जाणार आहे. दरम्यान, मागील १३ दिवसांपासून आझाद मैदानात आंदोलनासाठी ठिय्या मांडून बसलेल्या कामगारांच्या प्रकृतीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही कामगारांना श्वसनाचे त्रास होऊ लागले आहेत. रविवारी अनिल जाधव नावाच्या कर्मचाऱ्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सोमवारी उच्च न्यायालयात एसटी कामगारांच्या विषयावर सुनावणी होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एसटीच्या अधिकाधिक कामगारांना आझाद मैदानात येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आंदोलनाची नवी दिशा ठरवली जाणार आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत कामगार मागे हटणार नाहीत, अशी भूमिका कामगारांनी घेतली असल्याची माहिती पडळकर यांनी दिली.
'सरकारचे तेरावे, श्राद्ध घालणार'
एसटी कामगार आता महाविकास आघाडी सरकारचे सोमवारी तेरावे घालणार आहेत. तसेच परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या निलंबनाच्या मागणीला जोर देणार आहेत, असे आमदार सदाभाऊ खोत म्हणाले. राज्यभरातून परिवहन मंत्र्यांना साडी-चोळी कुरियरने पाठवा, असे आवाहनही एसटीच्या कामगारांना करण्यात आले, असेही खोत म्हणाले.
'समितीच्या निर्णयावर सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल'
संप मागे घ्या, समितीच्या निर्णयावर सरकार सकारात्मक विचार करेल. उच्च न्यायालयाने जी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे, या समितीला पूर्ण अधिकार दिले आहेत. या समितीने विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर अभ्यास करून अहवाल तयार करून सरकारला द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने आदेश दिलेले असताना त्यात मला काही फेरफार करता येणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या समितीचा जो काही निर्णय असेल त्यावर सरकार सकारात्मक विचार करेल, असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले. कोणाच्यातरी सांगण्यावरून, भडकवण्यावरून एसटी कर्मचाऱ्यांनी स्वत:चे नुकसान करून घेऊ नये, अशी विनंती देखील परब यांनी कर्मचाऱ्यांना केली आहे. विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो. त्या व्यतिरिक्त कुठले मुद्दे असतील तर मी चर्चेला तयार आहे, असे परब म्हणाले.
