मुंबई - मुंबईसह ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन आणि गावठाण्याचे सर्वेक्षण रखडलेले आहे. ते मार्गी लावण्यासाठी संयुक्त बैठक घेऊन तोडगा काढावा, अशा सूचना सभापती रामराजे नाईक - निंबाळकर यांनी शासनाला दिल्या. विधान परिषदेत यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न रमेश पाटील यांनी उपस्थित केला होता.
केंद्र शासनाने सीआरझे मध्ये शिथीलता आणल्यानंतर ही कोकणातील कोळीवांड्याचे सीमाकंन प्रलंबित आहेत. परिणामी मच्छिमारांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मच्छिमारांच्या प्रश्नांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
कायदा बनवूनही आजही त्यांचे तेच प्रश्न सुटत असतील तर उपयोग काय?
महसूल मंत्री मच्छीमारांसाठी प्रामाणिक प्रयत्न करत असून बैठका घेत आहेत. जे पारंपरिक मच्छिमार आहेत, त्यांच्या मागण्या आजही प्रलंबित आहे. कुलाब्यातील गीता नगरला आंदोलनाला आजही काही मच्छिमार बसलेले आहेत. मच्छीमारांसाठी कायदा बनवला आहे. जीआर काढला आहे. परंतु मच्छिमार आज अडचणीत आहेत. कायदा बनवूनही आजही त्यांचे तेच प्रश्न सुटत असतील तर उपयोग काय? असा सवाल उपस्थित केला.
कोळीवाड्यांच्या सीमांकनासाठी संयुक्त बैठक
कोळीवाड्यांचे सीमांकनाचा प्रश्न गंभीर आहे. याविषयी तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी मागणी दरेकर यांनी सभापतींकडे केली. सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी याचीदखल घेत, संबंधित विषय निकाली काढण्यासाठी संयुक्त बैठक घ्यावी, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सीमांकनाचा प्रश्न लवकरच सुटण्याची शक्यता आहे.
