मुंबई - देशाच्या सीमेवर सेवा बजावणाऱ्या माजी सैनिकांना आतापर्यंत लोकल प्रवासापासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे बँका, माॅल आणि इतर ठिकाणी सुरक्षा विभागात कर्तव्य बजावणाऱ्या माजी सैनिकांचा प्रवासी खर्च वाढत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट आले आहे. अनेकदा फ्रंट लाइन वर्कर्समध्ये माजी सैनिकांचा समावेश करून लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, आतापर्यंत या मागणीवर दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
माजी सैनिकांवर आर्थिक संकट
मुंबईतील बँकामध्ये, माॅलमध्ये अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी माजी सैनिक सुरक्षा विभागात काम करत आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे माजी सैनिक काम करत आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कामातील ताण कमी करण्याचे काम माजी सैनिकांद्वारे केले जाते. त्यामुळे फ्रंट लाइन वर्कर्समध्ये माजी सैनिकांचा समावेश केला पाहिजे. मात्र, माजी सैनिकांना शासनाकडून दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जात आहे. देशसेवेसाठी धडपडणाऱ्या माजी सैनिकांना लोकल प्रवासात परवानगी दिली जात नाही. आज वसई-विरार, कल्याण येथून मुंबईत दाखल होणाऱ्या माजी सैनिकांना प्रवास करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच खासगी वाहनातून त्यांना प्रवास करावा लागत आहे. यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांनी माजी सैनिकांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी. अशी मागणी सैनिक फेडरेशनकडून करण्यात आली आहे.
आझाद मैदानात आंदोलनाचे नियोजन
कारगील युद्धात शत्रूशी दोन हात केलेल्या माजी सैनिकांसह इतर माजी सैनिकांना कायम दुय्यम दर्जाची वागणूक मिळत आहे. लोकल प्रवासासाठी मुभा दिली जात नाही. अनेक भरती प्रक्रिया लांबणीवर ठेवल्या आहेत. माजी सैनिकांवर व कुटुंबियांवर हल्ले होतात, अशा अनेक विषयावर, प्रश्नावर कारगील विजय दिवस म्हणजे 26 जुलै रोजी आझाद मैदानात आंदोलन करण्याचे नियोजन सैनिक फेडरेशनच्या वतीने करण्यात येत आहे. सैनिक फेडरेशनचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी पश्चिम रेल्वे मार्गावरून दादर ते डहाणू लोकल प्रवास केला. या प्रवासात त्यांनी माजी सैनिकांना लोकल प्रवासात येणाऱ्या अडचणी जाणून घेतल्या आहे.
हेही वाचा - मंत्रालय उडवून देण्याच्या धमकीचा मेल; अवघ्या तासाभरात गुन्हेगाराला अटक
