मुंबई - मुंबईकरांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या तानसा पाईपलाईनवर घरे बांधून राहणाऱ्या नागरिकांचे पालिकेने माहुल येथे पुनर्वसन केले आहे. माहुलमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण असल्याने न्यायालय आणि हरित लवादाने नागरिकांचे इतर ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे आदेश दिले आहेत. पालिका आणि म्हाडाकडून माहुलवासीयांना घरे देण्यात आली आहेत. मात्र इतर सरकारी प्राधिकरणांनी आपल्या ताब्यातील घरे दिल्यास माहुलवासियांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटू शकतो. यासाठी मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण मंत्र्यांची भेट घेतली जाणार आहे. घर मिळाले नाही अशांना मात्र पुन्हा आंदोलन करावे लागेल असा इशारा माहुलवासियांकडून देण्यात आला आहे.
प्रदूषणाच्या ठिकाणी पुनर्वसन -
मुंबईकर नागरिकांना सात धरणांमधून पाणी पुरवठा केला जातो. हा पाणी पुरवठा करण्यासाठी मोठ्या पाईपलाईन टाकण्यात आल्या आहेत. या पाईपलाईनच्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या होत्या. या झोपडपट्ट्यांमुळे मुंबईला धोका होऊ शकतो असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला होता. त्यावर न्यायालयाने या झोपडपट्ट्या हटवण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार पालिकेने झोपडपट्ट्या हटवून तेथील नागरिकांना चेंबूर आरसीएफ येथील माहुल येथे पुनर्वसन केले. मात्र या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रिफायनरी कंपन्या आणि त्यांचे प्रकल्प असल्याने पुनर्वसन केलेल्या नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला. श्वसनाचे आणि त्वचेचे आजार होऊ लागल्याने येथील पुनर्वसन झालेला नागरिकांचे मृत्यू होऊ लागले. यामुळे हा परिसर राहण्यायोग्य नसल्याने घर बचाव घर बनाओ आंदोलनाच्या नेत्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली २०१७ पासून आंदोलन उभारण्यात आले आहे.
इतर ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचे आदेश -
माहुल परिसरात रिफायनरी प्रकल्पांमुळे प्रदूषण होत असल्याने हा परिसर राहणार योग्य नाही असा अहवाल राष्ट्रीय हरित लवादाने दिला आहे. हा अहवाल घेऊन संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर माहुल मध्ये पुनर्वसन केलेल्या नागरिकांचे प्रदूषण नसलेल्या ठिकाणी पुनर्वसन करावे, तो पर्यंत या नागरिकांना दरमहा १५ हजार रुपये भाडे द्यावे असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी विद्याविहार व आझाद मैदानात आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दाखल घेत राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने इतर ठिकाणी घरे देण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेनेचे युवा नेते व सध्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकाराने आता पर्यंत पालिकेने आणि म्हाडाने पुढाकार घेत ८५० माहुलवासीयांना इतर ठिकाणी घरे दिली आहेत.
तर पुन्हा आंदोलन कारवाई लागेल -
म्हाडा आणि पालिकेने पुढाकार घेऊन ८५० नागरिकांना घरे दिली आहेत. ज्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न मोठा होता अशा नागरिकांचे प्रदूषण असलेल्या माहुलमधून इतर ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. अद्यापही १६०० नागरिकांना इतर ठिकाणी पर्यायी घरे देण्यात आलेली नाहीत. या नागरिकांना पर्यायी घरे देण्यात यावी यासाठी राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करून भेटीची वेळ मागितली आहे. या भेटीत सरकारी प्राधिकरणांना जी घरे मिळतात ती त्यांनी पालिकेकडे द्यावीत जेणे करून पालिका ही घरे माहुलवासीयांना देऊ शकतात अशी मागणी केली जाणार आहे अशी माहिती आंदोलनातील कार्यकर्त्या रेखा घाडगे यांनी दिली. सरकारने आधीही पुढाकार घेऊन घरे दिली आहेत. यापुढेही घरे दिली जातील मात्र ती दिली नाही तर पुन्हा आंदोलन करावा लागेल असा इशारा माहुलवासीयांच्या वतीने रेखा घाडगे यांनी दिला आहे.
हेही वाचा - MHADA Paper Leak : यापुढे म्हाडा स्वत: परीक्षा घेणार - जितेंद्र आव्हाड
