मुंबई - देशभरात सुरू असलेल्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्यात आले. राज्यातील दुर्गम, आदिवासी आणि उपेक्षित घटकांतील २३ टक्के विद्यार्थ्यांकडे अद्यापही स्मार्टफोन नसल्याने ते ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित असल्याचे निरीक्षण 'असर'च्या अहवालातून समोर आले आहे. यामुळे राज्यातील ऑनलाइन शिक्षणाचे आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या अनेक दाव्यांचे पितळ उघडे पडले आहे.
'असर'कडून यंदा हे सर्वेक्षण पहिल्यांदाच फोनद्वारे तब्बल २६ राज्यांतील आणि ४ केंद्रशासित प्रदेशातील घरांमध्ये आणि विवध शाळांमध्ये करण्यात आले. तर राज्यातील 33 ग्रामीण जिल्ह्यातील ९८१ गावांमधील ३,४०९ घरात हे सर्वेक्षण करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. १५ जूनपासून राज्यातील शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली. यानंतर स्मार्टफोनधारक विद्यार्थ्यांमध्ये वाढ झाली आहे. २०१८ मध्ये राज्यातील ४२.३ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन होते. तेच प्रमाण २०२० मध्ये ७६.३ टक्के झाले. असे असले तरीही अद्याप २३ टक्के विद्यार्थी यापासून वंचित असल्याचे 'असर'च्या अहवालात समोर आले आहे.
असरने केलेल्या या सर्वेक्षणातून अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. यात सर्वेक्षणात केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ७ टक्के मुलांच्या आई-वडिलांचे शिक्षण पाचवीपेक्षा कमी आहे. तर ४७ टक्के मुलांच्या आई-वडिलांचे शिक्षण हे नववीपेक्षा कमी आहे. तर ज्या पालकांचे शिक्षण पाचवीपेक्षा कमी आहे अशा पालकांपैकी केवळ ५६.४ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन उपलब्ध होतो. तर नववीपर्यंतचे शिक्षण असलेल्या पालकांपैकी सुमारे ८३.५ टक्के विद्यार्थ्यांना घरात स्मार्टफोन उपलब्ध झाले आहेत. असे या निरीक्षणात नोंदविण्यात आले आहे.
दिलासादायक : सरकारी शाळांत विद्यार्थी संख्येत वाढ
‘असर’च्या अहवालात यंदा ऑनलाइन शिक्षण हे किती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहे, याचीही माहिती देण्यात आली आहे. तर सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे असरने यंदा सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या वाढत असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे.
सरकारी शाळांतील शैक्षणिक सुविधा चांगल्या
कोरोनाच्या काळात सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि शैक्षणिक सुविधाही चांगल्या प्रकारे पोहचत असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात केले आहे. त्यासोबतच सरकारी शाळांमध्ये पटनोंदणी झालेल्या मुलांमध्ये, जवळ-जवळ ८१ टक्के मुलांकडे त्यांच्या इयत्तेनुसार पाठ्यपुस्तके उपलब्ध होती. तर हेच प्रमाण सरकारी शाळेत ८६ टक्के असून ते खासगी शाळेपेक्षा ७१.४ टक्के अधिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कुटुंबातील सदस्यांचे सहकार्य
शाळा जरी बंद असल्या तरीही जवळ-जवळ ८५ टक्के मुलांना घरातील सदस्यांकडून अभ्यास करून घेण्यासाठी सहकार्य आणि मदत केली जात आहे. ज्या मुलांचे आई-वडील प्राथमिक इयात्तांपेक्षा जास्त शिकलेले नाहीत, अशा घरातील मुलांनासुद्धा कुटुंबातील इतर सदस्यांकडून अभ्यासासाठी मदत मिळत आहे. अशा घरांमध्ये मुलांची मोठी भावंडे त्यांना अभ्यासात मदत करत आहेत, असे निरीक्षण यात नोंदवण्यात आले आहे. इयत्ता पहिली व दुसरीमध्ये ९१.४ टक्के मुलांना तर इयत्ता नववी व बारावीमधील ७५.२ टक्के मुलांना घरातील सदस्यांकडून अभ्यासात मदत मिळत असल्याचे म्हटले आहे.
शाळांमध्ये व्हॉट्सअॅपचा सर्वाधिक वापर
कोरोनाच्या काळात देशात आणि राज्यातील विद्यार्थ्यांपर्यंत विविध प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य पुरवण्यासाठी व्हॉटसअॅप या माध्यमाचा सर्वाधिक वापर करण्यात आला आहे. यामध्ये खासगी शाळांमधील ९५.५ टक्के मुलांपर्यंत व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून शैक्षणिक साहित्य पोहचते. तर सरकारी शाळांतील ८९.१ टक्के मुलांपर्यंत शैक्षणिक साहित्य पोहचवण्यासाठी या माध्यमाचा वापर करण्यात आल्याचे असरच्या अहवालात म्हटले आहे.
शाळाबाह्य मुलांची सर्वाधिक संख्या
कोरोना आणि त्याचा प्रादुर्भाव सुरू असताना याच कालावधीत राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक तसेच इयत्ता पहिलीचे प्रवेश अद्याप झालेले नाहीत. यामुळे २०१८ पेक्षा यंदा राज्यातील शहरी, ग्रामीण भागातील शाळाबाह्य विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर असून त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
