मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील पूलाच्या दुर्घटनेत ६ जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेप्रकरणी स्वतः पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून स्ट्रक्चरल ऑडिटरला अटक केली आहे. इतक्यावर ही कारवाई न थांबता संबंधित स्ट्रक्चरल ऑडिटरची नेमणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हावी म्हणून या दुर्घटनेची निवृत्त न्यायधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील टाईम्स ऑफ इंडिया इमारती जवळील पादचारी पूल गुरुवारी सायंकाळी कोसळला. या दुर्घटनेत ३४ जण जखमी झाले असून ६ जणांचा मृत्यू झाला. याची दखल घेत पोलिसांनी स्वतः आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला. पोलिसांनी या प्रकरणी डी. डी. देसाई स्ट्रक्चरल ऑडिटर कंपनीच्या नीरज देसाई याला अटक केली. नीरज देसाई याला २५ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. तर पालिका आयुक्तांनी नेमलेल्या चौकशी समितीने स्ट्रक्चरल ऑडिटर डी. डी. देसाई या कंपनीला दोषी धरत २ अभियंत्यांना निलंबित केले. तर निवृत्त अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. पालिकेने नेमलेल्या चौकशी समितीने छोट्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली, मात्र बड्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई सुचवण्यात आली नसल्याचे रवी राजा यांनी सांगितले.
पालिकेने स्ट्रक्चरल ऑडिटर नियुक्त करताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सह्या झाल्या असल्याने ते सुद्धा यामध्ये दोषी आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. मुंबई महापालिका नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीत येते. या विभागाचे प्रमुख खुद्द मुख्यमंत्री असल्याने त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी म्हणून निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे. निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी म्हणून मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी निवृत्त न्यायाधीशांची चौकशी समिती नेमून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे.
