नवी दिल्ली सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला आदेश Supreme Court on Maharashtra Political Crisis दिले आहे की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला खरी शिवसेना पक्ष Supreme court Hearing on Shinde group petition म्हणून ओळखून त्याला धनुष्यबाण चिन्ह देण्यासाठी गटाने केलेल्या अर्जावर गुरुवारपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये. शिवसेना वाद प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय घेत आता ही याचिका 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सादर केली 5 judge constitution bench hearing आहे. या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी होईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर आयोगाने सुनावणी सुरू ठेवायची की नाही यावर शुक्रवारी पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ निर्णय देणार आहे. सीजीआय म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांविरुद्धचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे की नाही हे घटनापीठ ठरवेल, त्यांना अपात्रतेची सुनावणी करेल. यादरम्यान सभागृहाचे कामकाज कसे चालले? सीजीआयने घटनापीठाला पक्षांची अंतर्गत लोकशाही आणि त्यात निवडणूक आयोगाची भूमिका विचारात घेण्यास सांगितले आहे.
निवडणूक चिन्हाबाबतचा निर्णय आयोगानेच घ्यावा, मात्र परवाच्या सुनावणीपर्यंत आयोगाने ही प्रक्रिया थांबवावी, असे ते म्हणाले. पक्षांतर, विलीनीकरण आणि अपात्रतेशी संबंधित अनेक घटनात्मक प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या शिवसेना आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा संदर्भ दिला. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गुरुवारी घटनापीठासमोर याचिकांची यादी करण्याचे आदेश दिले, आणि शिंदे गटाने हीच खरी शिवसेना असल्याचे मानले या शिंदे गटाच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाने कोणताही आदेश देऊ नये, असे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी घटना पीठासमोर या प्रकरणाची यादी करण्याचे सांगितले, आणि खंडपीठ सुरुवातीला निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीशी संबंधित निवडणूक चिन्हावर निर्णय घेईल. हे खंडपीठ महाराष्ट्रातील अलीकडच्या राजकीय संकटाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी करत होते,
शिवसेनेमध्ये बंडखोरी झाली आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे cm eknath shinde यांनी वेगळा गट स्थापन करून भाजपसोबत युती केली. त्यामुळे शिवसेना कुणाची असा प्रश्न निर्माण झाला होता. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण हे 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले shivsena vs shinde group dispute 5 judge constitution bench hearing आहे. पुढील सुनावणीही गुरुवारी होणार आहे.
