मुंबई - महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादावरून दोन्ही बाजूने राजकारण तापले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीमा भागातील मराठी भाषिक प्रदेशाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने तो प्रदेश तोपर्यंत केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली होती. त्यावर कर्नाटक उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी मुंबई हा कर्नाटकचा भाग असल्याची मुक्ताफळे उधळली होती. त्यावर बेळगावसह सीमा भागातून मराठी भाषा, संस्कृतीच्या खुणा उखडून टाकण्याचा चंग कानडी सरकारने बांधला आहे. हा राजकीय आणि सांस्कृतिक दहशतवाद आहे. तो संपवावाच लागेल. अशी भूमिका शिवसेनेने पक्षाचे मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखातून मांडली आहे.
काय म्हटले आहे सामनात?
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मणरावांचे म्हणणे बरोबर आहे. महाराष्ट्राला कर्नाटकची अर्धा इंचही जमीन नको आहे. महाजन अहवालानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेला भूभाग व त्याशिवाय कर्नाटकात जोरजबरदस्तीने कोंबलेला मराठी भाग, जो महाराष्ट्राच्या हक्काचा आहे, तेवढाच तुकडा महाराष्ट्राला हवा आहे! बेळगावची लढाई त्यासाठीच सुरू आहे. बाकी दोन राज्यांत कोणताही वादाचा विषय नाही. मुळात हे प्रकरण न्यायालयात पडून असताना कर्नाटक सरकारचा राजकीय दहशतवाद सुरू आहे आणि तो संपवावा लागेल अशी सडेतोड भूमिका शिवसेनेने स्पष्ट केली आहे.
सवदी यांनी १०५ हुतात्म्यांचा अपमान केला-
'मुंबईतसुद्धा भरपूर कानडी लोक राहतात, म्हणून मुंबई शहर कर्नाटकास जोडा' असे एक टिनपाट विधान लक्ष्मणरावांनी केले आहे. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदींचे हे विधान म्हणजे ते ठार वेडे असल्याचे लक्षण आहे. सवदी यांनी 105 संयुक्त महाराष्ट्र हुतात्म्यांचाच अपमान केला असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनाही टोला-
सवदी हे भाजपचे पुढारी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील यच्चयावत भाजप पुढाऱ्यांचे यावर काय म्हणणे आहे? एरवी ऊठसूट शब्दांचा खुळखुळा वाजवणारे हे लोक सवदींच्या विधानांचा साधा निषेध तरी करणार आहेत की नाही? सवदींसारख्या बिनडोक लोकांनी सीमा लढ्याचा इतिहास जरा समजून घेतला पाहिजे. ते पाळण्यातली गोधडी भिजवत होते त्याआधीपासून बेळगावसह सीमा भागातील मराठी बांधव महाराष्ट्रात येण्यासाठी लढत असल्याचा टोलाही त्यांनी सवदी यांना लगावला.
तसा कानडा विठ्ठलही आमचाच-
मराठी व कानडीचे अजिबात भांडण नाही. पंढरीचा विठोबा जसा आमचा आहे तसा कानडा विठ्ठलही आमचाच. दोन्ही प्रदेशांचे ऋणानुबंध आहेत. मुंबईसह महाराष्ट्रात लाखो कानडी बांधव आनंदाने राहत आहेत. आपापले धंदे-व्यवसाय करीत आहेत. कानडी शाळा, कानडी संस्था येथे सरकारी कृपेने चालविल्या जात आहेत, पण सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या बाबतीत हे सलोख्याचे वातावरण आहे काय? असा सवालही शिवसेनेने केला आहे.
महाराष्ट्राकडे दुसरा पर्याय उरत नाही-
सीमा भागात मराठी शाळा, ग्रंथालये, कलाविषयक संस्थांवर पोलिसी दंडुके पडत आहेत. बेळगाव महानगरपालिकेवरील भगवा झेंडा उतरवला गेला व मराठी द्वेष इतक्या पराकोटीस गेला की, येळ्ळूर गावातील छत्रपती शिवाजीराजांचा पुतळा जेसीबी लावून उचलण्यात आला. हे वातावरण अन्यायाचे आहे व कानडी सरकार मराठी बांधवांशी याच बेलगाम पद्धतीने वागणार असेल तर 'सीमा भाग केंद्रशासित करा' या मागणीशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय महाराष्ट्रापुढे उरत नसल्याचेही शिवसेनेने म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या भूमिकेवर निशाणा-
सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अर्णब, कंगनासारख्यांना सर्वोच्च न्यायालयात झटपट न्याय मिळतो, पण लाखो मराठी सीमा बांधवांचा आक्रोश, त्यांनी सांडलेल्या रक्ताची वेदना सर्वोच्च न्यायालयास दिसत नाही का? पुन्हा हे सर्व प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असताना कर्नाटक सरकारने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देऊन तेथे विधान भवन निर्माण केले. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान नाही काय? पण सध्याचा देशाचा एपंदरीत कारभार पाहता न्याय आणि कायद्यावर काय बोलावे हा प्रश्नच असल्याचा अप्रत्यक्ष टोलाही न्यायव्यवस्थेला लगवला आहे.
तिकडे लडाखच्या सीमेवर चिनी सैन्य आमच्या हद्दीत घुसून बसले. त्यांना बाहेर काढले जात नाही, पण बेळगावसह सीमा भागातील मराठी बांधवांचा न्याय्य हक्काचा लढा मात्र चिरडला जात असल्याचा आरोप करत भाजप सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
