मुंबई - ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आज महात्मा गांधी यांच्या स्मृतिदिनापासून उपोषण करणार होते. मात्र, केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजप नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर शुक्रवारी त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचे ठरवले. केंद्र सरकार उच्चाधिकार समिती स्थापन करणार, या प्रस्तावावर अण्णा समाधानी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. यावरून आता शिवसेनेने अण्णांनी आपली नेमकी भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन सामनाच्या अग्रलेखातून केले आहे.
कृषी कायद्याबाबतची नेमकी भूमिका महाराष्ट्राला कळू द्या
लोकशाही, शेतकऱ्यांचे आंदोलन, शेतकऱ्यांचा स्वाभिमान याबाबत अण्णांना भूमिका घ्यावीच लागेल. राळेगणात बसून भाजपच्या नेत्यांसोबत प्रस्ताव आणि चर्चेच्या फेऱ्या करून काय उपयोग? अण्णांनी आधी उपोषण जाहीर केले आणि आता केंद्र सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून ते स्थगित केले. हे सगळे ठीक आहे, पण शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त करणाऱ्या कृषी कायद्यांबाबत त्यांची भूमिका काय आहे? या कायद्यांविरोधात सिंघू बॉर्डरवर मरमिटण्यास तयार असलेल्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना अण्णांचा पाठिंबा आहे का? अण्णा नक्की कोणाच्या बाजूने? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे निदान महाराष्ट्राला तरी कळू द्या!, असे आवाहन शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून केले आहे.
आता राज्यात रामराज्य अवतरले आहे का?
मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना अण्णा दोन वेळा दिल्लीत आले व त्यांनी जंगी आंदोलन केले. या आंदोलनाच्या मशालींवर तेल ओतण्याचे काम तेव्हा भाजप करीत होता, पण गेल्या सात वर्षांत मोदी राज्यात नोटाबंदीपासून लॉक डाऊनपर्यंत अनेक निर्णयांमुळे जनता बेजार झाली, पण अण्णांनी कूसही बदलली नाही असा आरोप होत राहिला. म्हणजे आंदोलने फक्त काँग्रेस राजवटीतच करायची काय? बाकी आता रामराज्य अवतरले आहे काय? असा थेट सवाल शिवसेनेने केला आहे.
त्यात अनपेक्षित काही नाही-
शेतकऱयांच्या प्रश्नांवर अण्णा हजारे यांनी निर्णायक उपोषणाची घोषणा केली होती व अण्णांनी उपोषण करू नये म्हणून महाराष्ट्रातील भाजप पुढारी राळेगणसिद्धीत जाऊन अण्णांशी चर्चा करीत होते. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर अण्णांनी उपोषण स्थगित केले. मात्र, अण्णांनी उपोषणाचे अस्त्र बाहेर काढायचे आणि नंतर ते म्यान करायचे असे यापूर्वीही घडले आहे. त्यामुळे आताही ते घडले तर त्यात अनपेक्षित असे काही नाही, असा चिमटाही शिवसेनेने अण्णांना काढला आहे.
शेतकरी आंतरराष्ट्रीय भगोडे असल्यासारखी वागणूक-
शेतकऱ्यांचा विषय राष्ट्रीय आहे. लाखो शेतकरी सिंघू बॉर्डरवर साठ दिवसांपासून सरकारशी संघर्ष करीत आहेत. सरकार आता त्यांचे आंदोलन चिरडायला निघाले आहे. गाझीपूर बॉर्डरवर सरकारने शेतकऱ्यांची कोंडी केली आहे. वीज, पाणी, अन्न-धान्याची रसद कापली आहे. शेतकरी हे जणू आंतरराष्ट्रीय भगोडे आहेत, अमली पदार्थांचे आर्थिक गुन्हेगार आहेत असे ठरवून त्यांना 'लुकआऊट' नोटीस बजाविण्यात आली आहे. हे धक्कादायक आहे. मात्र, या सर्व घडामोडींवर अण्णा हजारे यांचे नेमके काय मत आहे? असा सवाल शिवसेनेने अण्णांना केला आहे.
निर्णायक क्षणी अण्णांची गरज-
देशातील शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात उभा ठाकला आहे व त्यांना अण्णांचे पाठबळ मिळाले असते तर शेतकऱ्यांच्या हातातील दांडय़ास बळ मिळाले असते. सरकारने आधी कट रचला व प्रजासत्ताक दिनी लाल किल्ल्यावर गोंधळ घडवून शेतकऱयांचे आंदोलन बदनाम केले. आता आंदोलनात पोलीस घुसवून दहशत निर्माण केली जात आहे. सरकार पक्षाचे आमदार लाठय़ा-काठय़ा घेऊन आंदोलन स्थळी जाऊन दहशत माजवितात. या निर्णायक क्षणी अण्णांची गरज आहे. अण्णा यांनी उघडपणे भूमिका घेण्याची गरज आहे.
अण्णांना मैदानात उतरावे लागेल-
90-95 वर्षांचे शेतकरी गाझियाबादच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. अशा वयोवृद्ध शेतकऱयांना नैतिक बळ देण्यासाठी आता अण्णांनी उभे राहायला हवे. राळेगणात बसून भाजप पुढाऱ्यांबरोबर सोंगटय़ा खेळण्यात आता हाशील नाही. प्रसंग युद्धाचाच आहे व अशा युद्धाचा अनुभव अण्णांनी यापूर्वी घेतला आहे. युद्ध आता गावातून व मंदिरातून होणार नाही. मैदानात उतरावे लागेल. लोकशाही, शेतकऱयांचे आंदोलन, शेतकऱयांचा स्वाभिमान याबाबत अण्णांना भूमिका घ्यावीच लागेल. राळेगणात बसून भाजपच्या नेत्यांसोबत प्रस्ताव आणि चर्चेच्या फेऱया करून काय उपयोग? असा सवाल शिवसेनेने अण्णांना केला आहे.
