मुंबई - राज्यसभेच्या निवडणुकीत ( Rajyasabha Election 2022) अपक्ष आमदारांवर विसंबून असलेल्या शिवसेनेला ( Shivsena ) एका जागेवर पराभूत व्हावे लागले. खासदार संजय राऊत ( MP Sanjay Raut ) हे देखील काठावर पास झाले. शिवसेनेने यातून बोध घेत, विधान परिषदेसाठी ( Vidhan Parishad Election 2022 ) व्यूहरचना आखली आहे. नाराज आमदारांची मनधरणी सुरू असून, महामंडळाचे गाजर दाखवले जात असल्याचे बोलले ( Shivsena Corporations Lure Independent MLA's ) जाते.
विधानपरिषदेच्या निवडणुका येत्या २० जूनला होणार आहेत. महाविकास आघाडीचे सहा आणि भाजपाने ५ उमेदवार निवडणुकीत उतरले आहेत. एकूण संख्याबळाच्या आधारावर निवडून येण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराला २७ मतांची आवश्यकता आहे. मात्र, विधान परिषदेची निवडणूक गुप्त पध्दतीने होणार असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांची डोकेदुखी वाढली आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभेच्या अटीतटीच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी विशेषतः शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे सरकारची चौथी जागा जिंकण्याचे मनसुबे धुळीस मिळवले. शिवसेनेने यामुळे विधान परिषदेसाठी खबरदारी घेतली आहे.
नाराजांची मनधरणी - शिवसेनेचे एकूण 56 आमदार आहेत. कोरोनाच्या प्रादुर्भावमुळे गेल्या अडीच वर्षात विकास कामे झाली नाहीत. जनतेच्या रोषाचा सामना आमदारांना करावा लागतो आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात आमदारांविरोधात नाराजी आहे. विकासकामातून नाराजी दूर करण्यासाठी सातत्याने आमदार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडत आहेत. परंतु, निधीचा अभाव आणि दिवसागणिक वाढणाऱ्या कोरोनाच्या रुग्णसंख्येमुळे अडचणी येत आहेत. अशातच मुख्यमंत्र्यांकडून दिलासा मिळत नसल्याने आमदारांनी उघडपणे नाराज व्यक्त केली आहे. शिवसेनेने अशा नाराज आमदारांची मनधरणी करायला सुरुवात केली आहे.
'ही' महामंडळ देणार - आघाडीकडे अपेक्षित संख्याबळ असताना राज्यसभेच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या संजय पवार यांना पराभव पत्करावा लागला होता. तर, संजय राऊत यांना केवळ ४१ मते मिळाली. शिवसेनेला हा मोठा धक्का मानला जातो. विधानपरिषदेत याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी शिवसेना कामाला लागली आहे. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होण्यापूर्वी किमान समान कार्यक्रम आखला आहे. तिन्ही पक्षाला ३० टक्के आणि अपक्षांना १० असे मंत्रिमंडळ व महामंडळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यापैकी शिवसेनेकडे ३० टक्के महामंडळ आणि समित्या आल्या आहेत. त्यापैकी म्हाडा, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, विदर्भ सिंचन महामंडळ आणि समित्यांवर काही नाराज आमदारांची वर्णी लावली जाणार आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
