मुंबई - शिवसेनेतील बंडखोर खासदारांच्या वेगळ्या गटाला लोकसभा अध्यक्षांनी तत्काळ मान्यता दिली. निर्णयापूर्वी अध्यक्षांनी आमचे म्हणणे ऐकून घेणे अपेक्षित होते. मात्र, गटनेते पदाच्या मागणीला दिलेली मान्यता नैसर्गिक न्यायाचे तत्व न पाळणारी आहे, असा घणाघात शिवसेना खासदार विनायक राऊत ( Shiv Sena MP Vinayak Raut ) यांनी केला. ते दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
लोकसभा अध्यक्ष आणि संसदीय कामकाज मंत्र्यांना शिवसेनेकडून ६ जुलैला पत्र देण्यात आले. १८ जुलै रोजी शिवसेनेच्या गटनेता पदावर कोणी दवा केल्यास आमचं मानण्याची संधी द्या, अशी मागणी केली. पुन्हा १९ जुलैला समक्ष भेटून लोकसभा अध्यक्षांना पत्र दिले मात्र आमच्या पत्र्याचे दखल न घेता अचानक लोकसभेतील गटनेता बदलण्यात आला, असा आरोप खासदार विनायक राऊत त्यांनी केला. लोकसभा संकेतस्थळावर २० जुलै, शिवसेनेकडे १९ जुलै रोजी लोकसभेतील गटाने त्यांची यादी आली. मात्र प्रत्यक्षात गटनेत्यांच्या यादीवर १८ जुलैची तारीख असल्याचे विनायक राऊत यांनी सांगताना बंडखोरांच्या मागणी आधीच लोकसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतला आहे. लोकसभा सचिवालय याचे कृत्य कोणत्या नियमाला धरून आहे, असा सवाल विनायक राऊत यांनी उपस्थित करताना लोकसभा अध्यक्षांनी पक्षपाती निर्णय घेतल्याचा आरोप केला आहे.
हेही वाचा - CM Eknath Shinde : मुख्यमंत्री शिंदेंची मोठी घोषणा; यंदा गणेशोत्सव, दहीहंडी धुमधडाक्यात
