ETV Bharat / city

सर्वपक्षीयांचा विरोध, तरीही सत्ताधारी शिवसेनेकडून हॉटेल व्यवसायिकांना मालमत्ता करात 22 कोटींची सूट

कोरोना काळात डॉक्टर, नर्स, सफाई, कर्मचारी आदी पालिका कर्मचाऱ्यांना राहण्याची सोय करणाऱ्या 182 हॉटेलना मालमत्ता करात 22 कोटींची सूट देण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. यावर विरोधी पक्षाने विरोध केला आहे.

बृहन्मुंबई महापालिका
बृहन्मुंबई महापालिका
author img

By

Published : Nov 4, 2020, 10:52 PM IST

Updated : Nov 4, 2020, 10:59 PM IST

मुंबई - मुंबईत कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या काळात डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी आदींना राहण्याची सुविधा देणाऱ्या हॉटेलना मालमत्ता करात सूट देण्यास सर्व पक्षीय नगरसेवकांचा विरोध होता. मालमत्ता करात सूट द्यायची झाल्यास सर्वसामान्य मुंबईकरांना द्या, अशी मागणी स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही सत्ताधारी शिवसेनेने हॉटेल व्यावसायिकांना मालमत्ता करात तब्बल 22 कोटींची सूट देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.

बोलताना विरोधी पक्षनेते

कोरोना काळात डॉक्टर, नर्स, सफाई, कर्मचारी आदी पालिका कर्मचाऱ्यांना राहण्याची सोय करणाऱ्या 182 हॉटेलना मालमत्ता करात 22 कोटींची सूट देण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. यावर सभागृह नेत्या व शिवसेनेच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांनी एकट्या हॉटेलला मालमत्ता करात सूट देण्यास विरोध केला. क्वारंटाईनसाठी सभागृह, शाळा, हॉल आदी वास्तूही पालिकेने ताब्यात घेतल्या होत्या, त्यांनाही सूट देण्याची मागणी विशाखा राऊत यांनी केली. राऊत यांनी तशी उपसूचना मांडली होती. विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी सुट द्यायची झाल्यास ती सर्व सामान्य नागरिकांना द्यावी, अशी मागणी केली. तर भाजपाकडूनही टाळेबंदीच्या काळात लोकांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागल्याने तीन महिन्याचा मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनीही हॉटेल व्यावसायिकांना भाडे देण्यात आले असताना मालमत्ता करात सूट देणे योग्य नसल्याचे सांगत या प्रस्तावाला विरोध केला होता. सर्व पक्षीय नगरसेवक हा प्रस्ताव मंजूर न करता परत प्रशासनाकडे पाठवा, अशी मागणी करत असताना सत्ताधारी शिवसेनेने आपल्या बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर केला.

144 कोटींची थकबाकी वसूल करा

मुंबई महापालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी तसेच कोरोना रुग्णांना क्वारंटाईन करण्यासाठी मुंबईतील 182 हॉटेलचा वापर केला. लॉकडाऊनमध्ये ही हॉटेल बंद असताना पालिकेने त्यांना अर्धे भाडे देऊ केले आहे. या हॉटेल व्यावसायिकांनी पालिकेचा 144 कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकलेला आहे. हा कर वसूल करण्याऐवजी पालिका त्यांना 22 कोटीची मालमत्ता करात सूट देत आहे. हे योग्य नाही. मालमत्ता करात सवलत द्यायची झाल्यास ती सामान्य मुंबईकरांना द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली. हॉटेल व्यावसायिकांना मालमत्ता करात सूट देण्यास त्यांनी विरोध केला. मालमत्ता करात सूट दिलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांची 144 कोटींची थकबाकी वसूल करावी यासाठी पालिका आयुक्तांना पत्र देणार असल्याचे रवी राजा यांनी सांगितले.

मुंबईकरांना तीन महिन्यांची सूट द्या - भालचंद्र शिरसाट

कोरोनाच्या काळात पाहिले तीन महिने लोकांना फारच कठीण गेले. त्याची अवस्था बिकट झाली होती म्हणून मुंबईकरांना या तीन महिन्यात मालमत्ता करात सूट देण्यात यावी, अशी मागणी भाजप नेते आणि स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी केली आहे.

हेही वाचा - बेस्टच्या ३४ हजार कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड, मिळणार 'इतका' बोनस

मुंबई - मुंबईत कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या काळात डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी आदींना राहण्याची सुविधा देणाऱ्या हॉटेलना मालमत्ता करात सूट देण्यास सर्व पक्षीय नगरसेवकांचा विरोध होता. मालमत्ता करात सूट द्यायची झाल्यास सर्वसामान्य मुंबईकरांना द्या, अशी मागणी स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही सत्ताधारी शिवसेनेने हॉटेल व्यावसायिकांना मालमत्ता करात तब्बल 22 कोटींची सूट देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.

बोलताना विरोधी पक्षनेते

कोरोना काळात डॉक्टर, नर्स, सफाई, कर्मचारी आदी पालिका कर्मचाऱ्यांना राहण्याची सोय करणाऱ्या 182 हॉटेलना मालमत्ता करात 22 कोटींची सूट देण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. यावर सभागृह नेत्या व शिवसेनेच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांनी एकट्या हॉटेलला मालमत्ता करात सूट देण्यास विरोध केला. क्वारंटाईनसाठी सभागृह, शाळा, हॉल आदी वास्तूही पालिकेने ताब्यात घेतल्या होत्या, त्यांनाही सूट देण्याची मागणी विशाखा राऊत यांनी केली. राऊत यांनी तशी उपसूचना मांडली होती. विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी सुट द्यायची झाल्यास ती सर्व सामान्य नागरिकांना द्यावी, अशी मागणी केली. तर भाजपाकडूनही टाळेबंदीच्या काळात लोकांना आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागल्याने तीन महिन्याचा मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनी केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनीही हॉटेल व्यावसायिकांना भाडे देण्यात आले असताना मालमत्ता करात सूट देणे योग्य नसल्याचे सांगत या प्रस्तावाला विरोध केला होता. सर्व पक्षीय नगरसेवक हा प्रस्ताव मंजूर न करता परत प्रशासनाकडे पाठवा, अशी मागणी करत असताना सत्ताधारी शिवसेनेने आपल्या बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर केला.

144 कोटींची थकबाकी वसूल करा

मुंबई महापालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी तसेच कोरोना रुग्णांना क्वारंटाईन करण्यासाठी मुंबईतील 182 हॉटेलचा वापर केला. लॉकडाऊनमध्ये ही हॉटेल बंद असताना पालिकेने त्यांना अर्धे भाडे देऊ केले आहे. या हॉटेल व्यावसायिकांनी पालिकेचा 144 कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकलेला आहे. हा कर वसूल करण्याऐवजी पालिका त्यांना 22 कोटीची मालमत्ता करात सूट देत आहे. हे योग्य नाही. मालमत्ता करात सवलत द्यायची झाल्यास ती सामान्य मुंबईकरांना द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केली. हॉटेल व्यावसायिकांना मालमत्ता करात सूट देण्यास त्यांनी विरोध केला. मालमत्ता करात सूट दिलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांची 144 कोटींची थकबाकी वसूल करावी यासाठी पालिका आयुक्तांना पत्र देणार असल्याचे रवी राजा यांनी सांगितले.

मुंबईकरांना तीन महिन्यांची सूट द्या - भालचंद्र शिरसाट

कोरोनाच्या काळात पाहिले तीन महिने लोकांना फारच कठीण गेले. त्याची अवस्था बिकट झाली होती म्हणून मुंबईकरांना या तीन महिन्यात मालमत्ता करात सूट देण्यात यावी, अशी मागणी भाजप नेते आणि स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी केली आहे.

हेही वाचा - बेस्टच्या ३४ हजार कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड, मिळणार 'इतका' बोनस

Last Updated : Nov 4, 2020, 10:59 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.