मुंबई - विमानतळाच्या बाजूचा परिसर फनेल झोनमध्ये येतो. या ठिकाणी विमानांना ये आणि जा करता यावे म्हणून उंच इमारती बांधण्यास मनाई आहे. असाच विभाग असलेल्या कुर्ला आणि घाटकोपरमधील १७३ झोपड्यांना पालिकेने नोटीस बजावल्या आहेत. या झोपडीधारकांना पुनर्वसनाची कोणतीही हमी न देताच नोटीस बजावण्यात आल्याने मुंबईकरांना मुंबई बाहेर फेकण्याचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना पुरस्कृत नगरसेवक किरण लांडगे यांनी सुधार समितीत केला. दरम्यान, शासन निर्णयानुसारच प्रकल्पबाधितांचे प्रथम पुनर्वसन करण्यात यावेत, असे आदेश सुधार समिती अध्यक्षांनी देत प्रशासनाचा डाव हाणून पाडला.
घाटकोपर- कुर्ला पश्चिमेकडील प्रभाग क्रमांक १६० मधील मुकुंदराव आंबेडकर नगर आहे. येथे १९७२ पासून १७३ झोपड्या वसल्या आहेत. विमानतळ जवळ असल्याने फनेल झोनच्या नावाखाली ही जागा रिकामी करण्यासाठी पालिकेने झोपडीधारकांना ३५१ ची नोटीस बजावली आहे. २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना शासनाने संरक्षण दिले आहे. मात्र, पालिकेने संबंधित झोपडीधारकांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये १९६४ चे पुरावे मागवले आहेत. यामुळे झोपडीधारक हवालदिल झाले आहेत. नगरसेवक किरण लांडगे यांनी हरकतीचा मुद्द्याद्वारे याकडे सुधार समितीचे लक्ष वेधले. येथे झोपड्या १९७२ मध्ये वसल्या असताना प्रशासन कोणत्या नियमानुसार १९६४ चे पुरावे मागत आहे. मुंबईतून मराठी माणूस हद्दपार करण्याचा डाव असून यासाठी विकासकांनी पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरल्याचा आरोप लांडगे यांनी केला. तसेच झोपडीधारकांना न्याय देण्याची मागणी केली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या मुद्द्याचे समर्थन केले.
पालिकेचा कारभार म्हणजे आंधळा दळतय आणि कुत्र पीठ खातेय, अशी गत आहे, अशी टीका भाजप नगरसेवक अभिजीत सामंत यांनी केली. प्रत्येक विभागात असे अनुभव येत असून जीव्हीकेला हे अधिकार दिले कोणी, प्रशासनाने त्यावर नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी त्यांनी केली. शिवसेनेचे राजू पेडणेकर यांनीही प्रकल्प बाधितांना १९६४ पुरावे कसले मागता. जे नियम आहेत त्यानुसार प्रकल्पबाधितांचे प्रश्न प्रशासनाने सोडवावेत, अशी मागणी केली. काँग्रेसचे नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी देखील जीव्हीके कंपनीवर आरोप केले. प्लॅनिंग ऑथरीटीनुसार नोटीस बजावल्या जातात. मात्र, हे प्रकरण तपासावे लागेल, असे स्पष्टीकरण पालिका उपायुक्त रमेश पवार यांनी दिले. पुनर्वसनासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आल्याची माहिती समितीला दिली. दरम्यान, एकाही झोपडीधारकांवर अन्याय होता कामा नये. जोपर्यंत तरतूदीचा अहवाल समितीच्या पटलावर येत नाही. तोपर्यंत प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करु नये, असे आदेश देत समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवला.
