मुंबई - राज्यातील नाट्यमय सत्तांतरानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात स्थापन झाले आहे, असे असताना उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना व शिंदे गटाची शिवसेना यांच्यामध्ये तू-तू मै-मैची लढाई सुरू असून हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. तर दुसऱ्या ठिकाणी माजी पर्यटन मंत्री व शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे ( Shiv Sena leader Aditya Thackeray ) यांच्या संकल्पनेतील प्रकल्प राज्य सरकार रोखणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांना हाताशी धरून आदित्य ठाकरे यांनी हे प्रकल्प राबवले होते. या प्रकल्पांना आता राज्य सरकारकडून खो मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
'या' प्रकल्पांचा समावेश : माजी पर्यावरण व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडून समुद्राचे खार पाणी गोड करण्याच्या प्रकल्पाचा समावेश आहे. हा प्रकल्प अधिक खर्चिक असल्याने तो होऊ नये, असा आक्षेप भाजपाचे आमदार व नेते आशिष शेलार यांनी घेतला होता. मुंबई भाजपाचा या प्रकल्पाला कडाडून विरोध होता. याबाबत त्यांनी अनेकदा पाठपुरावाही केला. त्याचबरोबर २३ हजार ४७७ कोटी रुपये खर्चाचे ७ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुद्धा रद्द होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच माहुल पंपिंग स्टेशनसाठी अदलाबदल केलेला भूखंड याचाही यात समावेश आहे. त्याच बरोबर आदित्य ठाकरे यांचा मतदारसंघ असलेल्या वरळीत अनावश्यक असलेले प्रकल्प रोखले जाण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
आदित्य ठाकरेंकडे मिशन १५० ची धुरा? : मागच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आदित्य हे पर्यावरण व पर्यटन मंत्री असल्याबरोबरच मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे ते पालकमंत्री सुद्धा होते. त्याप्रसंगी त्यांनी अनेक मुंबईतील विकास कामांचा सपाटा लावला व त्यावर लक्ष केंद्रित करायला सुरुवात केली होती. मिठी नदी प्रकल्प, मुंबई महापालिकेच्या शाळांचा चेहरा मोहरा बदलण्याचा प्रयत्न अशी कामे त्यांनी स्वतः जातीने लक्ष देऊन करून घ्यायला सुरुवात केली होती. विशेष करून येणाऱ्या मुंबई महानगर निवडणुका पाहता शिवसेनेकडून मिशन १५० ही मोहीम राबवत त्याची धुरा आदित्य ठाकरे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. परंतु राज्यात झालेल्या नाट्यमय सत्तांतरानंतर आता आदित्य ठाकरे यांनी राबवलेल्या प्रकल्पाला स्थगिती मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हेही वाचा - Thane In Shinde Cabinet : शिंदे सरकारमध्ये मंत्रिमंडळात ठाणे जिल्हा होणार अग्रेसर
