मुंबई : शिंदे सरकारने मागील सरकारच्या काळात निर्णय रद्द करण्याचा धडका लावला आहे. माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या गृहनिर्माण विभागातील ( Indirectly Hit to Former Minister Jitendra Awhad ) ही सर्व शासन निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केले. तसेच गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित सर्व निर्णय ( Once Again All Powers have been Given to MHADHA ) घेण्याचे अधिकार म्हाडा आणि विभागीय मंडळांना देण्यात आले ( Shinde Government Cancel Mavia Decisions ) आहे. राज्य शासनाने या संदर्भातील अद्यादेश नुकतेच ( Shinde Government Blow to Jitendra Awhad ) जारी केले आहेत.
मविआच्या काळात आव्हाडांनी म्हाडाचे सर्व अधिकार सरकारकडे घेतलेले : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गृहनिर्माण मंत्री म्हणून जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे जबाबदारी होती. मविआच्या काळात आव्हाड यांनी अनेक निर्णय घेताना म्हाडाबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. म्हाडाचे सगळे अधिकार काढून घेत ते सरकारकडे त्यांनी ठेवले होते. म्हाडाचे प्रस्ताव तयार करणे आणि ते सरकार दरबारी पाठवणे इतकी मर्यादित कामे होती. म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभारावर वचक बसावा, यासाठी मविआ सरकारच्या काळात हा निर्णय घेतल्याचे आव्हाडांनी म्हटले होते. आता आव्हाडांनी घेतलेले शासन निर्णय नव्या सरकारकडून रद्द करण्यात आले आहेत.
पुन्हा एकदा सर्व अधिकार हे म्हाडाकडे जाणार : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, आता पुन्हा एकदा सर्व अधिकार हे महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडा तसेच विभागीय मंडळांना दिले आहेत. सध्या गृहनिर्माण विभागाचा कार्यभार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. फडणवीस यांनी म्हाडाला पूर्वीप्रमाणे अधिकार बहाल करण्याचे स्पष्ट केले होते. तसे आदेशही गृहनिर्माण विभागाला दिले होते. त्याप्रमाणे गुरुवारी प्रत्येक निर्णय रद्द केले आहेत.
हेही वाचा : Lumpy Skin Disease : लम्पी आजाराचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्य सरकार अलर्ट मोडवर; टास्क फोर्स तयार
