मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी पॉर्न फिल्म रॅकेट प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलने 2020 मध्ये नोंदवलेल्या एफआयआर प्रकरणात राज कुंद्राला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे. कुंद्राचे वकील प्रशांत पाटील यांनी युक्तिवाद केला, की एफआयआरमधील सहआरोपी आधीच जामीनावर बाहेर आहेत. त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की कुंद्रावर लावण्यात आलेले गुन्हे हे सर्व 7 वर्षांपेक्षा कमी कारावासासह दंडनीय आहेत आणि म्हणून अर्जाला परवानगी दिली पाहिजे.
मात्र या याचिकेला विरोध करताना अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी सांगितले, की या प्रकरणात आरोपीची भूमिका या प्रकरणातील इतर आरोपींपेक्षा वेगळी आहे. जस्टिस संदीप के. शिंदे यांनी कुंद्राला अटक होण्यापासून संरक्षण देणारा अंतरिम आदेश 25 ऑगस्ट 2021 पर्यंत पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत निर्देशित केला आहे. मुंबई पोलिसच्या सायबर सेलने ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नग्न कामुक सामग्री प्रसारित करण्याच्या संदर्भात नोंदवलेल्या ऑक्टोबर 2020 च्या एफआयआरमध्ये कुंद्राने अटकपूर्व जामिनाची मागणी केली होती. कुंद्रावर भादंवि कलम 292, 293 (अश्लील सामग्रीची विक्री), माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत कलम 66 ई, 67, 67 ए (लैंगिक सुस्पष्ट सामग्री प्रसारित करणे) आणि महिलांचे असभ्य प्रतिनिधीत्वाच्या तरतुदी ( प्रतिबंध) कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे.
मात्र राज कुंद्राला मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या मालमत्ता शाखेने दाखल केलेल्या 2021 च्या एफआयआरमध्ये अटक करण्यात आली होती. मात्र कुंद्राला सायबर सेलमध्ये दाखल प्रकरणात ही अटक केली जाणार अशी भीती होती. सध्या कुंद्रा हे गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या पॉर्न प्रकरणात अटकेत आहेत.
