मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या सन २०२१ - २२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये बेस्ट उपक्रमासाठी ४०६ कोटीचे कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, मुंबई महानगरपालिका कायद्यामध्ये बेस्ट उपक्रमाला पालिकेने कर्ज देण्याची कायदेशीर तरतूदच नसल्याचे बेस्ट संयुक्त कृती समितीने म्हटले आहे.
महापालिका कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या प्रवासापोटी केवळ साठ कोटी रुपये जाहीर करणे व उपक्रमाची इतर तूट भरून न देणे ही बाब महापालिका कायद्याच्या कलम १३४ चे उल्लंघन करणारी बेकायदेशीर कृती असल्याचा आरोप कृती समितीचे निमंत्रक शशांक राव यांनी केला आहे.
बेस्ट उपक्रम हा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा अविभाज्य भाग आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका कायदा १८८८ अंतर्गत सार्वजनिक वाहतूक सेवा पुरविणे मुंबई महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे. असे असताना मुंबई महापालिका अर्थसंकल्पात बेस्टला ४०६ कोटींचे कर्ज आणि ७६५ कोटींचे अनुदान जाहीर करण्यात आलेले आहे. बेस्ट पालिकेचा उपक्रम आहे. त्यामुळे होणारी तूट पालिकेने भरून काढायला हवी. कर्ज देण्याबाबतची कायदेशीर तरतूदच नाही, असे समितीने म्हटले आहे.
हेही वाचा-तिसऱ्या तिमाहीत स्टेट बँकेच्या नफ्यामध्ये ७ टक्क्यांची घसरण
सादर झालेल्या बेस्ट उपक्रमाच्या अर्थसंकल्पात अठराशे कोटी रुपयांहून जास्त तूट येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. सध्या, कोविड महामारीच्या काळात बेस्ट उपक्रमाच्या वाहतूक विभागाला जवळपास सातशे कोटी रुपयांहून जास्त उत्पन्नाला मुकावे लागल्याचे शशांक राव यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा-शेअर बाजारात चौथ्या दिवशीही तेजी; ३५८ अंशाने वधारला निर्देशांक
बेस्ट बस सेवा संपुष्टात आणण्याच्या प्रयत्न -
बेस्ट वर्कर्स युनियनसोबत ११ जून २०१९ रोजी महापालिकेचा करार झाला आहे. या करारानुसार बेस्ट उपक्रमाला ३ हजार ३३७ स्वतःच्या मालकीचा बस ताफा राखण्यासाठी व नवीन बस विकत घेण्यासाठी आणि बेस्टच्या सेवा देताना येणारी संपूर्ण तूट भरून देण्याचे तत्कालीन आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी मान्य केलेले आहे. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात बेस्ट उपक्रमाला देण्यात येणारी रक्कम पाहता मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने बृहनमुंबई परिसरात असलेली बेस्ट उपक्रमाची सक्षम बस सेवा संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे, असा आरोप शशांक राव यांनी केला.
शिवसेनेच्या या मनसूब्यांचा तीव्र निषेध करीत असल्याचे राव यांनी म्हटले आहे. शिवसेनेची ही जहरी स्वप्ने आम्ही कधीही पूर्ण होऊ देणार नाही. त्या विरोधात लढा उभारला जाईल व त्यातील पहिले पाऊल बेस्ट उपक्रमाच्या अर्थसंकल्पाच्या विलीनीकरणासाठी लढा असेल असे राव यांनी सांगितले.
