मुंबई - सरकारने काश्मीरमधील नेत्यांना विश्वासात घेऊन कलम ३७० बाबत निर्णय घ्यायला हवा होता आणि त्यानंतरच हे कलम रद्द करायला हवे होते. मात्र, सरकारने तसे केले नाही. अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ट्वीटरच्या माध्यमातून दिली आहे. आज जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत ठेवण्यात आला. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे ट्वीट केले.
-
Sharad Pawar, NCP: I think Govt of India should have taken them (leaders of the valley) into confidence which unfortunately the govt didn't do. And then they should have taken the decision (to revoke 370). pic.twitter.com/dabgrGZLR5
— ANI (@ANI) August 5, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Sharad Pawar, NCP: I think Govt of India should have taken them (leaders of the valley) into confidence which unfortunately the govt didn't do. And then they should have taken the decision (to revoke 370). pic.twitter.com/dabgrGZLR5
— ANI (@ANI) August 5, 2019Sharad Pawar, NCP: I think Govt of India should have taken them (leaders of the valley) into confidence which unfortunately the govt didn't do. And then they should have taken the decision (to revoke 370). pic.twitter.com/dabgrGZLR5
— ANI (@ANI) August 5, 2019
दरम्यान, विधेयकावरील मतदानावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस अनुपस्थित राहणार असल्याची माहिती खासदार वंदना चव्हाण यांनी दिली आहे. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारला अप्रत्यक्ष पाठींबा देत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
आज जम्मू काश्मीरचे विभाजन करण्यात आले असून जम्मू-काश्मीरसह लडाखलाही केंद्रशासित घोषित करण्यात आले आहे. तसेच जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून राज्यसभेत ठेवला आहे. हा प्रस्ताव सभागृहात मांडताच विरोधकांनी मोठा गदारोळ केला.
या निर्णयानंतर जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन्ही वेगवेगळे केंद्रशासित प्रदेश होणार आहेत. यातील जम्मू-काश्मीरसाठी विधानसभा असेल तर लडाखला विधानसभा नसेल. हा निर्णय घेऊन भाजपने आपल्या अजेंड्यावरील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ३७० कलम हा विषय तडीस नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निर्णयानंतर विविध नेत्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
