मुंबई - संसदेत आरक्षणाबाबतचा विधेयकावर चर्चा होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आरक्षणाबाबत भूमिका मांडली असल्याचे शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेतून सांगितले. जोपर्यंत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथील होत नाही, तोपर्यंत केंद्र सरकारने दिलेल्या अधिकारांचा उपयोग होणार नाही. हे सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत चर्चा करत असताना केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून दिले. तसेच वेळोवेळी मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील केंद्र सरकारकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला देण्यात यावा, याबाबत पाठपुरावा केला आहे. इम्पेरिकल डेटा राज्यास मिळाला तर, आरक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथील केली, तसेच जातीनिहाय जनगणना केली आणि केंद्र सरकारकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला दिला तर समाजातील शोषित पीडितांना आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, असे शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेतून सांगितले. आज मुंबई मधील प्रदेश कार्यालयात त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
हे ही वाचा - केंद्राने जेवायला आमंत्रण दिले, पण हात बांधून ठेवले! केंद्राकडून ओबीसींची शुद्ध फसवणूक, शरद पवारांचा हल्लाबोल
हे ही वाचा -अमरावतीतील पोलीस उपनिरीक्षकाच्या आत्महत्या प्रकरणाला वेगळे वळण ! ऑडिओ क्लिप व्हायरल
केंद्र सरकारकडे राज्य सरकार सातत्याने इम्पेरिकल डेटाची मागणी करत आहे. मात्र इम्पेरिकल डेटामध्ये असलेल्या बाबींमुळे समाजा-समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल असं कारण देत केंद्र सरकार इम्पेरिकल डेटा देण्यास टाळाटाळ करत आहे. मात्र यामागचे मूळ कारण वेगळे असून, हा इम्पेरिकल डेटा समोर आल्यास समाजात असलेल्या लहान-लहान घटकांना त्यांना राजकीय, शासकीय बाबतीत किती संधी आहेत याबाबत माहिती समोर येईल. ही माहिती समोर येऊ नये म्हणूनच केंद्र सरकार इम्पेरिकल डेटा देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेतून केंद्र सरकारवर केला आहे.
