मुंबई - सध्या राज्यात शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे ( Balasaheb Thorat on assembly speaker election ) व भाजप यांचे नवीन सरकार स्थापन झाले असले तरी, गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या विधानसभा अध्यक्षांच्या ( Governor Koshyari over assembly speaker election ) निवडीचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे. जानेवारी २०२१ रोजी काँग्रेस नेते व आताचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ( Maharashtra assembly speaker election ) यांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला होता व तेव्हापासून हे पद रिक्त आहे. मात्र, यावरून काँग्रसने आता आक्रमक पवित्रा धारण केला असून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लक्ष्य केले आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसंदर्भात आपण जवळपास तीन वेळा राज्यपालांची भेट घेत निवडणूक घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचे कारण देत त्यांनी ही परवानगी नकारली होती. मग, आता विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसाठी इतकी घाई का, असा प्रश्न काँग्रेसचे ( Congress ) ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात ( Balasaheb Thorat ) यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा - Devendra Fadnavis CM Post : देवेंद्र फडणवीस यांना नाईलाजास्तव मुख्यमंत्री पद सोडावं लागलं का? जाणून घ्या..
राज्यपालांनी दिलेल्या पत्राचाच आधार? - राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन उद्या, ३ आणि सोमवारी ४ जुलै रोजी बोलविण्यात आले आहे. या अधिवेशनात नव्या शिंदे सरकारला बहुमत सिद्ध करावे लागणार असून, त्याबरोबरच विधानसभा अध्यक्षांची निवडदेखील केली जाणार आहे. महाविकास आघाडी सरकार असताना विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी राज्यपालांनी परवानगी नाकारली होती. त्या संदर्भातील पत्रही दिले होते. याच पत्राचा आधार घेऊन काँग्रेसने आता राज्यपालांवर टीका केली आहे. या सर्व प्रकरणात लोकशाहीची आणि राज्यघटनेची थट्टा झाल्याचा आरोप थोरात यांनी केला आहे.
काय म्हटले होते पत्रात? - राजभवनाकडून विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडीबाबत महाविकास आघाडीला पाठवण्यात आलेल्या पत्रात असे सांगण्यात आले होते की, कृपया वर नमूद केलेले संदर्भ पहा. या संदर्भात, मी तुम्हाला कळविण्याचे निर्देश देत आहे की, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने, विधानसभा अध्यक्ष निवडीची तारीख निश्चित करता येणार नाही. त्यानुसार नस्ती क्र. विमंअ-२०२२/प्र.क्र.२६/ पाच यासह परत केला आहे.
राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद? - बाळासाहेब थोरात पुढे म्हणाले, विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी आमचे शिष्टमंडळ तीन वेळा राज्यपालांना भेटले होते. अध्यक्षांची निवड करू द्या, अशी मागणी आम्ही वेळोवेळी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या याचिकेचे कारण देत त्यांनी ही परवानगी नाकारली होती. आता मात्र ही निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, याबद्दल शंका उपस्थित होते. या निवडीसंदर्भात आम्ही जो कायद्यात बदल केला होता. तो वैध ठरला का? की जुन्याच पद्धतीने ही निवड केली जाणार आहे, याचे उत्तर अपेक्षित आहे. आणि त्यादरम्यान महाविकास आघाडी सरकारला राज्यपाल कार्यालयाकडून दिलेल्या पत्राचा आधार घेत व ते पत्र पुन्हा प्रकाशित करत बाळासाहेब थोरात यांनी थेट आता राज्यपालांच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा - मुंबईत शिवसेनेचा पराभव करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पद - संजय राऊत
