मुंबई - हा देश सुजलाम् सुफलाम् करणाऱ्या अन्नदात्या शेतकऱ्यांना भाजपसमर्थक मोदीभक्त 'नटी'ने आतंकवादी ठरविले. आंदोलन करणारे शेतकरी अतिरेकी असतील तर त्या समस्त अतिरेक्यांसाठी सरकारने नवे कृषिविधेयक मंजूर केले असे मानायचे काय? असा सवाल आजच्या शिवसेनेच्या मुखपत्रातून केंद्र सरकारला विचारण्यात आला आहे. पुन्हा एकदा केंद्र सरकार आणि कंगना रणौत हिचे नाव न घेता शिवसेनेने टीका केली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा नवीन वाद उफाळून येण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेनेने लोकसभेत या विधेयकांचे समर्थन केले तर राज्यसभेत विरोध केला होता.
अग्रलेखातील ठळक मुद्दे -
"एका नटीच्या बोलण्यावर नागोबासारखे डुलणारे राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांच्या अवमानावर गप्प बसले आहेत. स्वातंत्र्यलढ्यात शहीद झालेल्या लाखो कष्टकऱ्यांचा अवमान आहे. सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश सरकारविरोधी उभ्या ठाकलेल्या बाहेली सत्याग्रहातील शेतकऱ्यांचा अवमान आहे. त्या अवमानावर नटीच्या प्रेमाखातर कोणी फुले उधळत असतील तर इतिहास त्यांना माफ करणार नाही. आपल्या हक्कांसाठी लढणारे शेतकरी 'आतंकवादी' किंवा 'दहशतवादी' आहेत असा कांगावा कोणी करीत असेल तर ती बेइमानीच आहे." अशा शब्दांमध्ये सामनातून कंगना रणौत समर्थक आणि भाजपवर निशाणा साधण्यात आला.
..शेतकऱ्यांवरील लाठीमार हा खरा दहशतवाद
"मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक विधेयक संसदेत आणले. हे विधेयक क्रांतिकारक, ऐतिहासिक, इतकेच नव्हे तर शेतकऱ्यांना दुसरे स्वातंत्र्य मिळवून देणारे असल्याचे मत पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केले. ते बरोबर असेलही. पाशवी बहुमत, जोरजबरदस्तीच्या दंडेलीवर हे विधेयक मंजूर करून घेतले. पण पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेशात या विधेयकाविरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. ठिकठिकाणी त्यांनी चक्काजाम केला आहे. हे सर्व संयमाने आणि शांततेने सुरू असताना शेतकऱ्यांना दहशतवादी संबोधणे हे कसले लक्षण मानावे? शेतकऱ्यांवर लाठीमार केला, गुन्हे दाखल केले हा तर अतिरेकच म्हणावा लागेल", असे म्हणत शेतकऱ्यांवरील दडपशाहीविरोधात सामनातून टीका करण्यात आली.
कंत्राटी शेती ही फोल योजना..
कृषी विधेयकांबाबत बोलताना सामनामध्ये लिहिले आहे, की "पंतप्रधान मोदी हे शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत असे आम्हाला कधीच म्हणायचे नाही. नव्या विधेयकाच्या दोन बाजू आहेत. सरकारने एपीएमसीमधील दलालशाही खतम केली व या मार्केटच्या बाहेरही शेतकऱ्यांला आपला माल विकता येईल, बाहेर माल विकला जाईल, तो विकत घेणारे नक्की कोण, हाच वादाचा विषय आहे. बडे उद्योगपती आता किराणा भुसार व्यवसायात गुंतवणूक करीत आहेत. म्हणजे कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या नव्या गुलामीत शेतकरी फसणार तर नाही ना, अशी शंका आहे. शेती कंत्राटी पद्धतीने करण्याबाबतही मान्यता दिली गेली आहे; पण अमेरिका, युरोपात ही योजना फोल ठरली आहे."
शेतकऱ्यांचा अवमान हा सीमेवरील जवानांचाही अवमान..
"आता प्रश्न असा येतो की, आंदोलन करतोय म्हणून शेतकरी हा आतंकवादी म्हणजे देशद्रोही! ज्या महिला मंत्र्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी राजीनामा दिला त्यांच्याबाबत मात्र मौन! ही एक गंमत आहे. गरीब शेतकऱ्यांना कोणी बेइमान म्हणा, नाहीतर आतंकवादी. ते बिचारे काय करणार? कोणाचे काय वाकडे करणार? अन्याय असह्य झालाच तर पोराबाळांसह आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतील. वर्षानुवर्षे हेच तर सुरू आहे. आमच्या लोकशाहीप्रधान देशात राष्ट्रवादाची, राष्ट्रभक्तीची नवी व्याख्या बनवून कोणी देशाच्या घटना पुस्तकात चिकटवली असेल तर तसे लाल किल्ल्यावरून एकदाच जाहीर करावे. किसानांचा अवमान हा सीमेवरील जवानांचाही अवमान आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात शहीद झालेल्या लाखो कष्टकऱ्यांचा अवमान आहे. सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश सरकारविरोधी उभ्या ठाकलेल्या बार्डेली सत्याग्रहातील शेतकऱ्यांचा अवमान आहे. त्या अवमानावर नटीच्या प्रेमाखातर कोणी फुले उधळत असतील तर इतिहास त्यांना माफ करणार नाही." असे म्हणत सामनातून कंगना रणौतला इशारा देण्यात आला.
हेही वाचा : मनसेच्या संदीप देशपांडे यांच्यासह चौघांना अटक; विनापरवानगी केला होता रेल्वे प्रवास
