मुंबई- कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे दहावीची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. तसेच अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे दहावीच्या विद्यार्थ्यांना निकाल दिला जाणार आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यानंतर हायकोर्टाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढल्यानंतर आता शिक्षण विभागाची धावपळ सुरू झाली आहे. आज राज्याच्या शिक्षण सचिवांनी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची भेट घेतली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची दहावीची परीक्षा रद्द केली आहे. या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात माजी सिनेट सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेच्या सुनावणी वेळी दहावीची परीक्षा घेण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. तसेच परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करणार असा सवाल देखील उपस्थित केला होता. दरम्यान राज्य सरकार परीक्षा न घेण्यावर ठाम असून, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करायचे ? आणि न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला शिक्षण विभागाकडून कसे उत्तर द्यायचे याबाबत राज्याच्या शिक्षण सचिवांनी आज महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान विविध विषयांवर चर्चा झाली असून, आता पुढे काय होणार याची उत्सुकता विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये दिसून येत आहे.
परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर ठाम ?
काल शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी माध्यमांशी बोलताना सागितले की, दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेबाबत आम्ही उच्च न्यायालयासमोर आमची भूमिका मांडणार आहोत. कोरोनाची तिसरी लाट मुलांसाठी धोकादायक आहे. अंतर्गत मूल्यमापन हा त्यातील एक मार्ग आहे. आम्ही न्यायालयासमोर आमचे म्हणणे मांडू, दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, याची आम्ही काळजी घेत आहोत. याबाबत राज्य सरकार लवकरच शासन निर्णय जाहीर करून, तो न्यायालयासमोर मांडणार आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या असाधारण परिस्थितीमध्ये न्यायालय देखील सहानभूतीपूर्वक विचार करेल अशी अपेक्षा असल्याचे गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
