मुंबई : शर्जिल उस्मानी हा तपासात सहकार्य करत असून, त्याची चौकशी अद्याप पूर्ण झाली नसल्याची माहिती पुणे पोलिसांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत त्याच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, असे निर्देश पुणे पोलिसांना देत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 22 मार्चपर्यंत तहकूब केली. यासोबतच, शर्जिल उस्मानीला येत्या गुरूवारी (18 मार्च) पुन्हा एकदा चौकशीसाठी स्वारगेट पोलीस स्थानकात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सोमवारी सुनावणी पार पडली.
उस्मानी यांचे वकील मिहिर देसाई यांनी उच्च न्यायालयात अटक करण्यापासून सूट द्यावी असे आवाहन केले त्यानंतर सरकारने हा युक्तिवाद पुढे केला. सीआरपीसीच्या कलम 41 (अ) मध्ये अशी तरतूद आहे की जोपर्यंत कोणी आरोपी पोलीस तपासात सहकार्य करत आहे, तोपर्यंत त्याला अटक केली जाणार नाही. अटक करण्याची गरज भासल्यास प्रथम पोलिसांना नोटीस द्यावी लागेल. न्यायाधीश एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पिटाले यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, कलम 41 (ए) च्या तरतुदींचे पालन करण्याचे जेव्हा राज्य सरकारने सांगितले तेव्हा अटकेपासून सूट देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
उस्मानी 18 मार्च रोजी पुणे पोलिसांकडे चौकशीसाठी हजर होतील, अशी उस्मानीच्या वकिलांची टिप्पणी खंडपीठाने मान्य केली. पुण्यात कोरेगाव-भीमा युद्धाच्या वर्धापन दिनानिमित्त 30 जानेवारी 2021 रोजी जमावासमोर द्वेषयुक्त भाषण केल्याप्रकरणी उस्मानी यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. भारतीय जनता युवा मोर्चाचे सचिव प्रदीप गावडे यांनी उस्मानी यांनी हिंदू समाज, भारतीय न्यायव्यवस्था आणि संसदविरूद्ध भडकाऊ वक्तव्य केल्याची तक्रार दिल्यानंतर याप्रकरणी शर्जिल यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
हेही वाचा : ईडीचा दणका; काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांच्या जावयाची संपत्ती जप्त
