मुंबई - महापालिकेच्या खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, पालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दिवाळीचा बोनस मिळावा, आदी मागण्यांसाठी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी पालिका आयुक्तांची भेट घेतली. या भेटीनंतर राऊत यांनी महापौर किशोरी पेडणेकर यांचीही सदिच्छा भेट घेतली.
हेही वाचा - विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना तत्काळ मदतीसाठी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी निर्देश द्यावेत - मुख्यमंत्री
मुंबई महानगरपालिका खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षक व कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत खासदार संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली ‘जय महाराष्ट्र शिक्षक व कर्मचारी सेने’च्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा केली. पालिकेचे शिक्षक व राज्य शासन खासगी शाळा शिक्षक-कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या सुविधांच्या धर्तीवर पालिकेच्या अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांनाही सुविधा मिळाव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यामध्ये सातव्या वेतन आयोगाबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत याबाबत अंमलबजाणी सुरू होणार असल्याची माहिती आयुक्तांनी शिष्टमंडळाला दिली.
हेही वाचा - महापौर पेडणेकर यांनी दिले महापौर निधीसाठी आपले एका वर्षाचे मानधन
काय आहेत मागण्या -
लिपिक व सेवक यांना वरीष्ठ वेतन श्रेणी लागू करा, नवीन पेन्शन योजना २००८ पासून लागू करा, अंशत: अनुदानित शाळांतील पहिली तीन वर्षे सहाय्यक शिक्षक म्हणून ग्राह्य धरणार, पालिका कर्मचार्‍यांप्रमाणे गटविमा योजना, वैद्यकीय सुविधा, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम पालिकेने स्वत:कडे वर्ग करावी, स्वेच्छा निवृत्तीसाठी २० टक्के अनुदानपासून ग्राह्य, परंतु नियुक्ती दिनांकापासून लागू केल्यास आर्थिक बाबी पाहून निर्णय घ्यावा, वेतन निश्चितीमधील त्रुटी दूर करून अयोग्य पद्धतीने होणारी वसुली थांबवावी, अतिरिक्त काळातील सर्व माध्यमातील सेवा निवृत्ती वेतनासाठी ग्राह्य धरण्याबाबतचे परिपत्रक लवकरच काढण्यात यावे, २००९ पासून आरटीईनुसार पेन्शनसाठी ३० विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धारावी आदी मागण्यांसाठी संजय राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेतली.
