मुंबई - सोशल मीडिया आणि 'टुलकिट' ने मोदी सरकारला अस्वस्थ केले आहे. आता त्यांनी समाजमाध्यमांवर बंदी घालण्याचा विचार सुरू केला आहे. याच माध्यमांचा वापर करुन 2014 आणि 2019 च्या निवडणुका मोदी व भाजपने जिंकल्या. 'आता टुलकिट उलटले!' असा प्रहार शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मोदी सरकार आणि भाजपवर केला आहे.
दैनिक सामनाच्या रोखठोक सदरातून खासदार राऊत यांनी मोदी सरकार आणि भाजपवर निशाणा साधला आहे. 'उलटलेल्या 'टुलकिट'ची कहाणी' या लेखात खासदार राऊत म्हणाले, 'व्यक्ती आणि विचारस्वातंत्र्याचा स्वैराचार म्हणजे सध्याचा सोशल मीडिया. देशभरात या स्वैराचाराने आज धुमाकूळ घातला आहे. त्यावर नियंत्रण हवेच, पण या माध्यमांचा गळा आवळावा किंवा त्यावर संपूर्ण बंदी आणावी या मताचा मी नाही. एखाद्याविरुद्ध मोहीम राबवायची असेल किंवा यथेच्छ बदनामी करायची असेल तर या समाजमाध्यमांचा सर्रास वापर केला जात आहे. फेसबुक, ट्विटर, यू ट्युबवर बदनामीच्या मोहिमा राबवायच्या. हे तंत्र आता गोबेल्सच्याही पुढे गेले. त्याचा सगळय़ात जास्त गैरवापर भाजपने केला हे सत्य आहेच, पण त्यावर नियंत्रण हवे, असे आता देशातील मोदी भक्तांना वाटू लागले हे आश्चर्यच आहे. 2014 पासून 2019 पर्यंत याच माध्यमांचा वापर करून भारतीय जनता पक्षाने विरोधकांना नामोहरम केले. डॉ. मनमोहन सिंग, राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांच्यावर यथेच्छ चिखलफेक करण्यासाठी याच माध्यमांचा वापर केला. आज त्याच माध्यमांचे 'टुलकिट' भाजपवर उलटले आहे व सोशल मीडियावर 'बंदी' घालण्याची हालचाल केंद्र सरकारने सुरू केली.' असे खासदार राऊत म्हणाले.
'कालाय तस्मै नमः' दुसरे काय!
ट्विटर, फेसबुकवर नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सरकारची 'कोरोना' हाताळणीसंदर्भात बदनामी होत आहे, असे सांगणे म्हणजे काळाने त्यांच्यावर घेतलेला विलक्षण सूड आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांना 'मौनी बाबा' व राहुल गांधी यांना 'पप्पू' ठरविण्यासाठी 2014 साली भाजपने याच माध्यमांचा वापर केला. आणीबाणीत इंदिरा गांधी यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी केली, वृत्तपत्रांवर बंधने आणली, अग्रलेखांवर चौकी, पहारे बसविले. स्पष्ट बोलणाऱ्यांना तुरुंगात डांबले. त्याच इंदिरा गांधींना पराभवानंतर शहा कमिशनसमोर जाण्याची वेळ आली, तेव्हा त्यांनी व्यक्तिगत स्वातंत्र्य व प्रतिष्ठा अडचणीत आल्याचा युक्तिवाद केला. इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या, ''माझी प्रतिष्ठा हा घटनेच्या 29 व्या कलमानुसार माझ्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग आहे आणि तो कोणालाही हिरावून घेता येणार नाही. तसेच कायद्याने ठरवून दिलेल्या कार्यपद्धतीखेरीज अन्य तऱहेने माझी बदनामी होईल अशी कार्यपद्धती स्वीकारता येणार नाही.'' ज्यांनी आणीबाणी जाहीर करून सर्वांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य नष्ट केले (असा विरोधकांचा आरोप) त्यांनाच व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ावर आपले समर्थन करणे आणि शहा आयोगावर आक्षेप घेणे भाग पडावे ही दैवाची विचित्र लीलाच होती. तेच दैव भाजपच्या नशिबी आले असल्याचा टोला राऊत यांनी लगवला आहे.
काँग्रेसने काय केले?
या सगळय़ा प्रकरणात 'टुलकिट' हा नवा शब्द सामान्यांच्या कानावर पडला. हे टुलकिट नावाचे प्रकरण नक्की काय आहे याचे कोडे तरीही अनेकांना पडले असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बदनामी करण्यासाठी काँग्रेसने एक 'टुलकिट' निर्माण केले. म्हणजे एक यादी केली होती. पंतप्रधान मोदी, कोरोना लढय़ातील सरकारचे अपयश याबाबत कोणी काय लिहायचे, कधी कोणत्या वेळेस काय बोलायचे, कोणत्या माध्यमांवर काय बोलायचे, याबाबतची 'कामे' वाटून देणारी एक यादी काँग्रेसने केली होती, असा आरोप भाजपच्या नेत्यांनी केला. मात्र, मोदी सरकार कोविड संकट हाताळण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेय हे सोशल मीडियावर सतत ठोकून सांगण्यात आले व त्यामागे काँग्रेस आहे ,असे सांगणे हे मूर्खाचे लक्षण असल्याची टीकाही भाजपाच्या टूलकीट प्रकरणाती आरोपवर राऊत यांनी केली आहे.
गंगेतला प्रेतांचा प्रवाह जनतेला स्पष्ट दिसतो-
गंगेत प्रेते तरंगत आहेत. त्या प्रेतांचे फोटो व देशभरात पेटलेल्या चितांचे भडाग्नी जागतिक मीडियाने दाखवले. गंगेच्या किनाऱयावरील प्रेतांचे फोटो 'ड्रोन'च्या माध्यमातून, आकाशातून काढले. ते ट्विटरसह सगळय़ाच माध्यमांनी छापले. 'ट्विटर' नसते तरीही इतर माध्यमांना ते दाखवायलाच लागले असते. देशातील वृत्तपत्रांनी हे फोटो ठळकपणे छापले. दिल्लीतील सेंट्रल व्हिस्टावर खर्च करण्यापेक्षा तो निधी कोविड, लसीकरणावर खर्च व्हावा ही मागणी जनतेची आहे. त्यांनी 'ट्विटर'सारख्या माध्यमांचा वापर व्यक्त होण्यासाठी केला. म्हणून दिल्लीतील 'ट्विटर' इंडियाच्या कार्यालयावर दिल्ली पोलिसांनी मध्यरात्री धाडी टाकल्या. मुळात काँग्रेस व भाजपमधील लढाई ही कोविड संकट हाताळणीवरून आहे व भाजपचे लोक समाजमाध्यमांवर येऊन जी सारवासारव करत आहेत त्यावर कुणीच विश्वास ठेवायला तयार नाही. कारण त्यांना गंगेतला प्रेतांचा प्रवाह, लसीकरणातला गोंधळ स्पष्ट दिसतो. त्यामुळे 'खोटे' स्वीकारण्याची मर्यादा संपली असल्याचेही राऊत यांनी या ठिकाणी निदर्शनास आणून दिले आहे.
शेतकरी आंदोलनातील टुलकीटचे सुत्रधार कोण?
अशा प्रकारे खरे-खोटे पसरविण्यासाठी याच 'ट्विटर'चा वारेमाप वापर आतापर्यंत भाजपने केला. 2014 चे राजकीय युद्ध भाजपने 'ट्विटर'सह सोशल मीडियाच्या फौजांच्या बळावर जिंकले. त्यासाठी 'आयटी' सेल उभे करून हजारो कोटी रुपये ओतले. इतर राजकीय पक्षांनाही त्यामुळे स्वतःचे आयटी सेल उभे करावे लागले. सोशल मीडियावरील खोटारडेपणा पाहून आज गोबेल्सनेही आत्महत्या केली असती. जे लोक श्री. मोदी यांच्या बदनामीचा मुद्दा उचलत आहेत, त्यांनी एक प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. सहा महिन्यांपासून जे किसान आंदोलन सुरू आहे ते आंदोलन परदेशी पैशांवर सुरू आहे, त्या आंदोलनात खलिस्तानी अतिरेकी घुसले आहेत… या बदनामीच्या 'टुलकिट'चे सूत्रधार कोण होते? पण इतकी बदनामी करूनही शेतकऱयांचे आंदोलन मारता आले नाही.
मोदींनी प्रतिष्ठा दिली 'टुलकिट' प्रकरणानंतर फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम या माध्यमांच्या नाडय़ा आवळण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. 'ट्विटर'चे मुख्यालय अमेरिकेत आहे व ते हिंदुस्थानचा कायदा मानत नाहीत. आपल्या देशाची नियमावली ते मानायला तयार नाहीत. हिंदुस्थानचा कायदा, 'सायबर लॉ' या माध्यमांना मान्य करावाच लागेल. नाहीतर दुकाने बंद करा असे आता केंद्राने बजावले आहे, पण देशात सर्वप्रथम 'ट्विटर'सारख्या माध्यमांना प्रतिष्ठा मिळवून दिली ती नरेंद्र मोदी यांनीच. जनतेशी संवाद साधण्यासाठी त्यांनी 'ट्विटर' अकाऊंट सुरू केले व केंद्रातील सर्व मंत्र्यांना 'ट्विटर'वर सक्रिय राहण्याचे सुचवले. मोदींचे मत म्हणजेच 'ट्विटर' असे एक नातेच निर्माण झाले. मोदींना विश्वगुरू वगैरे बनविण्यात 'ट्विटर'सह इतर समाजमाध्यमांचा वाटा मोठा आहे. 'ट्विटर'वर सगळय़ात जास्त लोकप्रिय कोण? श्री. मोदी की डोनाल्ड ट्रम्प? या स्पर्धेने 'ट्विटर'ला महत्त्व मिळाले, पण 'ट्विटर'चा वापर खोटय़ा बातम्या, अफवा प्रसिद्धीसाठी होत असल्याच्या तक्रारी होताच 'ट्विटर'ने ट्रम्प यांचे खातेच बंद केले. हिंदुस्थानात कंगना राणावतला याच खोटारडेपणाचा फटका बसला व तिचे खातेही बंद केले. आता मोदींचे सरकार 'ट्विटर'सह सगळय़ाच सोशल मीडियावर बंदी घालायला निघाले आहे. यालाच म्हणतात, 'कालाय तस्मै नमः' उत्तर कोरियातील हुकूमशहा किंम जोंग याने त्याच्या देशात 'ट्विटर' वगैरेंवर बंदीच घातली. चीनसारख्या राष्ट्रातही ते नाहे. आता मोदींच्या देशातही 'सोशल माध्यमां'वर बंदी येत आहे.
