मुंबई - शिवसेना केंद्र सरकार आणि भाजपवर निशाणा साधण्याची एकही संधी सोडत नाही. कोरोनाकाळात केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा आणि पंतप्रधानांच्या निवासस्थान निर्माणामध्ये वेळ घालवत आहे, अशी खरमरीत टीका शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. दैनिक सामनामधील 'रोखठोक' या सदरात त्यांनी कोरोनाकाळात वेळ घालवण्यासाठी केंद्र आणि भाजप काय-काय करत आहे, हे सांगत पश्चिम बंगालमध्ये केंद्राचा वाढलेला हस्तक्षेप राज्यघटनेचे अवमुल्यन करत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.
कोरोना काळात ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी गुपचूप तिसरे लग्न उरकून टाकले. जॉन्सन यांनी वेळेचा सदुपयोग केला. दिल्लीत पंतप्रधानांसाठी नव्या घराची उभारणी सुरू आहे. मेहुल चोक्सीपासून प. बंगालातील नव्या राजकीय खेळांत फक्त वेळच घालवायचा उद्योग सुरू आहे. कोरोना काळात सुरक्षित म्हटल्या जाणाऱ्या नोकऱ्याही लोकांनी गमावल्या. सर्व काही बंद आहे. फक्त स्मशाने आणि कब्रस्ताने तेवढी चोवीस तास उघडी आहेत, अशी खरमरीत टीका शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.
कोरोना काळात वेळ कसा घालवायचा, हा प्रश्न जगभरात अनेकांना पडला आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनाही तो पडला असावा. तेव्हा त्यांनी स्वतःचे आणखी एक लग्न गुपचूप उरकून घेतले. जॉन्सन यांचे वय 56 आहे. केरी सायमंड या तरुणीस ते दीड वर्षापूर्वी डायनिंग स्ट्रीट कार्यालयातच भेटले. केरी जॉन्सनपेक्षा 23 वर्षांनी लहान आहे. जॉन्सनसाहेबांनी या तरुण मुलीशी गुपचूप विवाह उरकून टाकला. कोरोना काळात वेळ जात नसेल तर राज्यकर्त्यांनी काय करावे, याचे सक्रिय मार्गदर्शन ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी केले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे सध्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी नाहीत हे नशीब. त्यांनी वेळ घालविण्यासाठी काय केले असते ते सांगता येत नाही. जॉन्सन यांचे हे तिसरे लग्न आहे. ब्रिटनमध्ये कोरोना नियंत्रणात आला नाही तर जॉन्सनसाहेब वेळ घालविण्यासाठी चौथ्यांदा आणि पाचव्यांदाही बोहल्यावर चढतील.
तिकडे लग्न इकडे घर
ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी कोरोना काळात वेळ जात नसावा म्हणून तिसरे लग्न केले. दिल्लीत कोरोना काळात नवे संसद भवन, पंतप्रधानांसाठी पंधरा एकरात नवे घर, नवे उपराष्ट्रपती निवास उभे राहत आहे. ही नवी घरे कोरोना विषाणुप्रूफ आहेत काय? त्याबाबत केंद्र सरकारने खुलासा करायला हवा. सध्या आपले पंतप्रधान 7, लोककल्याणकारी मार्ग या 13 एकरच्या विस्तीर्ण निवासात राहत आहेत. नव्या योजनेनुसार ते 15 एकरांच्या घरात जातील. पंतप्रधान स्वतःला फकीर मानतात, पण हा सर्व उपद्व्याप फकिरीत बसत नाही, अशी टीका सुरू झाली आहे. जॉन्सन यांनी लग्न केले. आमच्या राज्यकर्त्यांनी घर बांधले. लोकांना काय मिळाले? कोरोनामुळे देशातील 97 टक्के जनता गरिबीच्या उंबरठय़ावर आहे. एप्रिल 2020 मध्ये 13 कोटी लोकांनी रोजगार गमावला आहे. सुरक्षित समजल्या जाणाऱया नोकऱयाही लोकांनी गमावल्या आहेत. सर्व काही बंद आहे. फक्त स्मशाने आणि कब्रस्ताने तेवढी चोवीस तास उघडी आहेत. इंग्लंड आणि हिंदुस्थानची परिस्थिती वेगळी नाही.
मेहुल चोक्सी!
मेहुल चोक्सीचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातला हा एक आरोपी. जगाच्या हिरे बाजारात तेव्हा नीरव मोदी व मेहुल चोक्सीचे वलय होते. बँकेचे 12 हजार कोटी बुडवून त्यांनी देशाबाहेर पलायन केले. ऑण्टिग्वा नामक देशात, तेथील नागरिकत्व घेऊन चोक्सी राहू लागले. ऑण्टिग्वासारख्या अनेक देशांत नागरिकत्व आणि पासपोर्ट विकत घेता येतो. चोक्सी याच पद्धतीने त्या देशाचा नागरिक झाला. आठ-पंधरा दिवसांपूर्वी तो डॉमिनिका नावाच्या देशात घुसत असताना पकडला गेला. सध्या तो डॉमिनिकाच्या तुरुंगातून सरकारी रुग्णालयात दाखल झाला. हिंदुस्थानी गुप्तचरांनी आपल्याला जबरदस्तीने पळवून नेले, ताब्यात घेतले असा मेहुल चोक्सीचा दावा आहे.
मेहुल चोक्सी ऑण्टिग्वाचाच नागरिक आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानच्या ताब्यात देता येणार नाही, असे चोक्सीचे वकील सांगतात. चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच हिंदुस्थानचे एक खासगी जेट विमान 'डॉमिनिका'च्या विमानतळावर उतरले व थांबून राहिले. चोक्सीला आणण्यासाठीच हे खास विमान पाठवले, पण चोक्सी हिंदुस्थानात येणार आहे काय? ऑण्टिग्वाचे पंतप्रधान गेस्टन ब्राऊन यांना कोरोना काळात इतका वेळ आहे की, ते हिंदुस्थानातील बहुतेक सर्वच वृत्तवाहिन्यांना मुलाखती देताना दिसत आहेत. पंतप्रधान ब्राऊन यांचा दावा आहे की ''मेहुल चोक्सी हा आमच्या देशातील विरोधी पक्षाला देणग्या देत असतो. त्यामुळे ऑण्टिग्वाच्या विरोधी पक्षाचा मेहुल चोक्सीला हिंदुस्थानात पाठिवण्यास विरोध आहे.''
तर 'मीडिया' कोरोना वगैरे विसरून जाईल-
म्हणजे मेहुल चोक्सी हा हिंदुस्थानी भगोडा ऑण्टिग्वाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. चोक्सीपासून आपल्या सत्तेला खतरा आहे, म्हणून त्याला हिंदुस्थानात पाठवा, हा ब्राऊन यांचा आग्रह आहे. श्रीमान ब्राऊन यांनी चोक्सीला हिंदुस्थानच्या हवाली केलेच तर नव्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पात ब्राऊन यांचा पुतळा नक्कीच उभारला जाईल. 2022 च्या प्रजासत्ताक दिनाचे ते सन्माननीय पाहुणेही असतील, काय सांगावे! स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या आधी मिस्टर ब्राऊन यांना 'भारतरत्न'ही दिले जाईल. ऑण्टिग्वा देशाला व त्यांच्या पंतप्रधानांना आता कमालीचे महत्त्व आले आहे. त्या ऑण्टिग्वा देशाची लोकसंख्या 80 हजार आहे! पण हा 80 हजार लोकसंख्येचा देश आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे. त्यांनी मेहुल चोक्सीला आपल्याकडे पाठवलाच तर 'मीडिया' कोरोना वगैरे विसरून मेहुल चोक्सीच्या रोमांचकारी कथांच्या मागे लागेल व लोकांचा तेवढाच वेळ जाईल. गरीबांना काय जॉन्सनप्रमाणे तिसरे लग्न करता येत नाही व नवे घरही बांधता येत नाही, पण अशा प्रकरणांच्या कथानकात ते चांगला वेळ घालवतात असा टोला लगावला आहे.
प. बंगालचा पराभव भाजपच्या जिव्हारी-
केंद्र सरकार व प. बंगालात सध्या जे युद्ध भडकले आहे, तोसुद्धा वेळ घालवण्याचाच प्रकार आहे. पंतप्रधानांच्या बाबतीत शिष्टाचार पाळला नाही या कारणास्तव प. बंगालचे मुख्य सचिव बंदोपाध्याय यांना केंद्राने दिल्लीतील सेवेत रुजू होण्याचा आदेश दिला. त्याऐवजी बंदोपाध्याय यांनी सरळ निवृत्तीच पत्करली. ममता बॅनर्जी यांनी लगेच त्यांना आपले मुख्य सचिव नेमले. आता केंद्राने बंदोपाध्याय यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला. हे टोकाचे भांडण नळावरच्या भांडण्यासारखेच आहे. देशापुढे मोठय़ा समस्या उभ्या असताना केंद्र सरकार प. बंगालात तिसऱया दर्जाचे राजकारण करीत आहे. प. बंगालचा पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला हे मान्य, पण केंद्र सरकारने तो मनास लावून घेण्याचे कारण नव्हते. मुळात केंद्र सरकार आणि प. बंगालातला 'खेळ' हा वेळ घालवण्याचा प्रकार नसून 'संघ राज्य' व्यवस्थेने तो गांभीर्यानेच घेतला पाहिजे, असे हे सर्व प्रकरण आहे.
केंद्र-राज्य संघर्ष म्हणजे आपल्या राष्ट्रीय अस्तित्वालाच आव्हान आहे. राज्यघटनेचे हे अवमूल्यन तर आहेच. प. बंगाल निवडणुकांच्या निमित्ताने घटनेचे अवमूल्यन जितके वेळा झाले तेवढे ते कधीच झाले नसेल. त्यातले आणखी एक उदाहरण देतो आणि वेळ घालवायचा विषय संपवतो. सपन दासगुप्ता यांची राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर नेमणूक केली. प. बंगाल निवडणुकीत या महाशयांना भाजपने विधानसभेत उमेदवार केले. दासगुप्ता विधानसभेत दारुणरीत्या पराभूत झाले. आता महिनाभराने त्याच सपन दासगुप्ता यांना राष्ट्रपतींनी पुन्हा राज्यसभेवर नियुक्त केले. राज्यसभा 1952 साली स्थापन झाली. तेव्हापासून हा असा प्रकार कधीच घडला नव्हता. संसदेपासून प्रशासनापर्यंत, न्यायालयापासून वृत्तपत्रांपर्यंत देशाचे सर्वच स्तंभ फक्त वेळ घालवण्याची खेळणी बनली आहेत.
