मुंबई - पॉस्को किंवा विनयभंग प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यासाठी यापुढे डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. असे आदेश मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी जाहीर केले ( Sanjay Pandey About POSCO ) आहेत. यामुळे खोट्या तक्रारींना आळा बसेल अशी अशा व्यक्त केली जात आहे.
गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश डीसीपी देणार - मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी नुकताच एक आदेश जारी करून सांगितले की, जुन्या वादातून मालमत्तेच्या वादातून किंवा अन्य कोणत्याही वैमनस्यातून पोलीस ठाण्यात पॉक्सो किंवा विनयभंगाच्या तक्रारी दाखल होत असल्याचे दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत अनेकवेळा आरोपी निर्दोष ठरतो मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो आणि त्याची बदनामीही होते. प्रथम एसीपी प्रथम अशा कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करतील आणि नंतर अंतिम आदेश डीसीपी देतील त्यानंतर गुन्हा दाखल करा.
पोस्को कायदा - एसीपीनंतर POCSO चा होणाऱ्या गैरवापारामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जुनी भांडण, प्रॉपर्टीचे वाद, वैमनस्य अशा अनेक कारणांमुळे पोलीस स्थानकात खोट्या तक्रारी झाल्या आहेत. नंतर चौकशीनंतर आरोपी निर्दोषी आढळतो, परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. अशा प्रकरणात आरोपीची मोठी बदनामी झालेली असते. संजय पांडे आदेश जारी करताना म्हणाले की, यापुढे पॉक्सो किंवा विनयभंगाची तक्रार आल्यास अगोदर ACP कडे जाईल. त्यानंतर DCP दर्जाचा अधिकारी अंतिम निर्णय देतील. पॉक्सो कायदा 2012 साली आला होता. पॉक्सो कायदा म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा. बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा घटनातील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी भारत सरकारने 2012 साली तयार केलेला कायदा आहे. लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा.
हेही वाचा - KIYG 2021 : सातार्‍याच्या सुदेष्णा शिवणकरने खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्पर्धेत नोंदवली सुवर्णपदकांची हॅटट्रिक
