मुंबई - महापालिकेचा कारभार मुख्यमंत्र्यांच्या 'वर्षा' बंगल्यावरून चालवला जात आहे. महापालिकेचे आयुक्तही नेहमीच मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर असतात. यासाठी पालिका आयुक्तांचे कार्यालयच वर्षा बंगल्यावर सुरू करावे, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे गटनेते व आमदार रईस शेख यांनी केली आहे. मुंबईकरांना मालमत्ता करात १०० टक्के सूट दिली जात नाही, मात्र पंचतारांकित ताज हॉटलेला रस्ता वापरण्यासाठी शुल्कात ५० टक्के सूट दिली जाते. यावरून शिवसेना कोणाच्या हितासाठी काम करते, असा प्रश्न शेख यांनी उपस्थित केला.
वर्षा बंगल्यावरून कारभार -
मुंबईमधील सुप्रसिद्ध अशा पंचतारांकित ताज हॉटेलला महापालिकेचा रस्ते वापरण्याच्या बदल्यात ५० टक्के शुल्क माफी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर सादर करण्यात आला आहे. यासंदर्भात बोलताना रईस शेख यांनी ही मागणी केली आहे. यावेळी बोलताना मुंबई महापालिका आयुक्तांना भेटण्याचा प्रयत्न केल्यावर ते त्यांच्या कार्यालयात भेटत नाहीत. आयुक्त कुठे आहेत विचारल्यावर आयुक्त मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर गेल्याचे सांगण्यात येते. आयुक्त नेहमीच मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर जात असतील तर त्यांना वर्षा बंगल्यातच कार्यालय उघडून द्यावे, असा टोला शेख यांनी लगावला. मुंबई महानगरपालिकेत महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष व इतर समित्यांचे अध्यक्ष बसतात. महापौर, स्थायी समिती अध्यक्षांच्या व्यतिरिक्त एकातरी अध्यक्षाचे नाव कोणाला माहीत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करत महापालिकेचा सर्व कारभार वर्षा बंगल्यावरून चालत असल्याचा आरोप शेख यांनी केला.
मुंबईकरांना सूट का नाही -
मुंबईकरांना ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देण्याचे आश्वासन मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने दिले होते. मात्र, मालमत्ता करातील एकूण करापैकी १० टक्केच कर माफ करण्यात आला आहे. इतर कर आहे तसाच आहे. यामुळे मुंबईकरांना मालमत्ता करात पूर्ण सूट मिळालेली नाही. कोरोना काळात मालमत्ता कराची बिले मुंबईकर नागरिकांना पाठवण्यात आली नव्हती. आता ही बिले पाठवली जात आहेत. मालमत्ता करात १०० टक्के सूट न देता बिले पाठवली जात असल्याने मुंबईकरांना मालमत्ता करात कोणत्याही प्रकारची सूट मिळाली निसल्याचे शेख यांनी म्हटले आहे.
पंचतारांकित 'ताज'ला सूट -
एकीकडे मुंबईकर नागरिकांना मालमत्त करात १०० टक्के सूट दिली जात नसताना महापालिकेने पंचतारांकित असलेल्या हॉटेल 'ताज'ला रस्ता वापण्याच्या बदल्यात द्यावयाच्या शुल्कात ५० टक्के सूट दिली जाणार आहे. तसा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला सत्ताधारी शिवसेना मंजुरी देण्याचा प्रयत्न करत आहे. यावरून शिवसेना कोणाच्या हितासाठी काम करते, असा प्रश्न शेख यांनी उपस्थित केला.
कोरोना केंद्र हा धंदा -
मुंबईमध्ये कोरोना केंद्र उभारण्यात आली आहेत. ही केंद्र कंत्राटदारांना पैसे कमावण्याचे साधन झाली आहेत. केंद्रांमध्ये रुग्ण नसले तरी रुग्ण असल्याचे दाखवून कंत्राटदार पैसे घेत असल्याचा आरोप शेख यांनी केला. भायखळा येथील रिचर्ड्स आणि क्रुड्रास येथील केंद्रांमध्ये असे प्रकार सुरू असल्याचे शेख म्हणाले. महापालिकेने कोरोना काळात केलेल्या खर्चासंदर्भात तपशील दिला नसल्याने प्रस्ताव परत पाठवले आहेत. या खर्चाचा तपशील गेल्या दोन महिन्यात दिला नसल्याने महापालिका लेखा परीक्षकांकडून चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही चौकशी करून दोषी असलेल्या लोकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी शेख यांनी केली.
