मुंबई - राज्यातील व्यापारीवर्गाने जीएसटी विभागाने जाहीर केलेल्या विक्रीकर अभय योजनेत १ लाख ५० हजार पेक्षा जास्त व्यापाऱ्यांनी लाभ घेतल्याचा दावा, राज्य शासनाने केला आहे. २२ सप्टेंबर २०२२ ला विभागाकडे प्रलंबित ५० टक्के थकबाकी आहे. उर्वरितांनी योजनेत सहभाग घेल्याचे शासनाने म्हटले आहे. तसेच येत्या 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम मुदत असून मुदतीपूर्वी थकबाकीदारांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
राज्यात १ एप्रिल २०२२ पासून अभय योजना सुरु झाली. जीएसटी पूर्व कायद्यांच्या थकबाकीतून कायमचे बाहेर पडण्याची शेवटची नामी संधी आहे. म्हणून या योजनेचा समावेश करण्यात आला. आतापर्यंतच्या प्रतिसादावरून ही योजना सर्वात आकर्षक आणि व्यापारी वर्गासाठी सर्वात जास्त फायदेशीर अभय योजना असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
छोट्या व्यापाऱ्यांकरिता आकर्षक सवलती - छोटे व्यापारी विशेषतः ज्यांची थकबाकी दहा हजारापर्यंत आहे, त्यांना अर्ज देखील दाखल न करता पूर्ण थकबाकी माफ करण्यात आलेली आहे. मात्र या योजनेची वैशिष्ठ्य ठरलेली व कमालीची लाभलेली वर्गवारी म्हणजे दहा हजार ते दहा लाखापर्यंतची प्रलंबित थकबाकी. या वर्गवारीतच विभागाकडे सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे देखील आहेत. या वर्गवारीत एकरकमी फक्त वीस टक्के थकबाकी भरून ऐंशी टक्के थकबाकी सरसकट माफ केली जाते. अधिकाधिक व्यापाऱ्यांनी या सवलतीचा लाभ घेऊन प्रलंबित थकबाकीतून कायमची मुक्तता मिळवलेली आहे. मोठ्या म्हणजेच ५० लाखांपेक्षा अधिकच्या थकबाकीसाठी हप्तेसवलतीसारखा सोयीचा पर्याय उपलब्ध आहे. अशा मोठ्या प्रलंबित थकबाकीकरिता देखील उत्तम प्रतिसाद लाभत आहे.
विक्रीकर अभय योजना 30 सप्टेंबरला संपणार - अपिलातील प्रलंबित थकबाकीचा पाठपुरावा करण्यात सर्वसामान्य व्यावसायिकाचा व्यवसायातील बहुमूल्य वेळ व पैसा नाहक खर्च होत असतो. थकबाकीला स्थगिती नसेल तर स्थावर व जंगम मालमत्ता लिलावात निघण्याची टांगती तलवार सतत डोक्यावर असते. तशातच कोरोना टाळेबंदीमुळे व्यापारावरील अनिष्ट परिणाम व ढासळलेले अर्थ गणितामुळे व्यापारी वर्गाने योजनेला प्रतिसाद दिला आहे. अपिलात होणारा वेळेचा व पैशाचा अपव्यय तसेच विभागाकडून होणारी वसुलीची कार्यवाही टाळण्यासाठी अभय योजनेत सहभागी झाल्याचे राज्य शासनाने म्हटले आहे. तसेच ही योजना ३० सप्टेंबरला संपत आहे. त्यामुळे योजनेच्या शेवटच्या आठवड्यात उर्वरित थकबाकीदारांपैकी अधिकाधिक व्यापारी बंधूनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जीएसटी विभागाने केले आहे.
