मुंबई - राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयातील सरळ सेवेने किंवा थेट नियुक्त झालेल्या प्राचार्यांची वेतनवाढ देण्याच निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. प्राचार्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या व केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या तरतूदीनुसार प्राचार्य पदाची वेतननिश्चिती रु.४३ हजार इतक्या वेतनावर करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश होते. त्यानुसार १ जानेवारी २००६ रोजी अथवा त्यानंतर प्राचार्य पदावर सरळसेवेने / थेट नियुक्त झालेल्या वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्यांची ६ व्या वेतन आयोगातील वेतनबॅण्ड रु. ३७४००- ६७००० व अकॅडमिक ग्रेड वेतन रु. १० हजार या वेतन संरचनेची रु. ४३ हजार इतक्या वेतनावर वेतन निश्चिती करण्यात आली. यासाठी ४२ कोटी ८९ लाख ९६ हजार ८७६ रुपयांच्या खर्चाला मंत्रिमंडळाची मंजूरी देण्यात आली.
हेही वाचा- फोन टॅपिंग प्रकरण: अनेक मंत्र्यांचेही फोन टॅप; जितेंद्र आव्हाडांचा गंभीर आरोप
