मुंबई- राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप करणारे माजी मुंबई पोलीस आयुक्त व राज्याच्या गृह खात्याचे प्रमुख परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपानंतर राज्य सरकारकडून या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश कैलाश चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. सध्या या समितीच्या अंतर्गत चौकशी करण्यात येत असून या प्रकरणातील बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याची गठीत करण्यात आलेल्या समितीसमोर साक्ष नोंदवण्यात येत आहे.
माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या सरकारी बंगल्यावर मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रांचचा बडतर्फ अधिकारी सचिन वाझे यास सेवेत असताना फेब्रुवारी ते मार्च 2021 या दरम्यान अनेकदा बोलावून मुंबईतील 1700 हून अधिक बार मालकांकडून वसुली करण्याबद्दल सांगितले होते, असा आरोप परमबीर सिंग यांनी केलेला आहे. यावरून राज्यात मोठी खळबळ माजली असताना मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात परमबीर सिंग यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर राज्य शासनाकडून उत्तर देताना याची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या मार्फत समिती गठीत करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.
राज्य शासनाकडून यासंदर्भात समिती गठीत केल्यानंतर या समितीने त्यांची चौकशी सुरू केली असून निवृत्त न्यायाधीश कैलास चांदीवाल हे या समितीचे प्रमुख असणार आहेत. जस्टीस कैलास चांदीवाल हे राज्यातील औरंगाबादचे असून 2008 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांनी काम पाहिले होते. 7 मे 2014 रोजी जस्टीस चांदीवाल हे निवृत्त झाले होते.
