मुंबई - केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात भाजप विरोधी आघाडीने भारत बंदची घोषणा केली आहे. यावर भाजप नेत्यांनी तीव्र आगपाखड केली असून शेतकरी कायद्या विरोधात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांची भूमिका दुटप्पी असल्याची टीका विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तसेच २०१० साली केंद्रीय कृषी मंत्री असताना शरद पवार यांनीच या कायद्याची शिफारस केली असल्याचा दावा फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, हा कायदा पास करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे. जे कायदे केंद्रात आता मंजूर झाले आहेत ते काँग्रेस -राष्ट्रवादीच्या काळात करण्यात आले होते. केंद्राने आत्ता हे कायदे केल्या नंतर त्याला महाराष्ट्रात विरोध होतोय, याचे मला आश्चर्य वाटत असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात एक भूमिका आणि केंद्राच्या कायद्याबाबत वेगळी भूमिका हा आघाडीच्या नेत्यांचा दुटप्पीपणा असल्याचे ते म्हणाले.
हेही वाचा - 'भारत बंद' हा ऐच्छिक निर्णय; व्यापारी संघटनेचे दुकानं उघडण्याचे संकेत
सध्याच्या शेतकरी कायद्याच्या संदर्भात २०१९च्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात अनेक तरतुदी दिसून येत आहेत. पवार केंद्रात मंत्री असताना त्यावेळी टास्क फोर्स तयार करून सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून बाजारपेठेत हा कायदा लागू करावा अशी विनंती करण्यात आली होती, असेही त्यांनी सांगितले. तत्कालीन पवार यांचे पत्र नीट वाचल्यास याची आघाडीच्या नेत्यांना अनुभूती येईल. देशातील नागरिक सुज्ञान आहेत. त्यामुळे ते या कायद्याचे समर्थन करतील असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
बेहती गंगा मे हाथ धोना ... अनेक पक्षांची भूमिका
सध्या कृषी कायद्याच्या संदर्भात कोणतीही माहिती न घेता अनेक भाजप विरोधी पक्ष ''बेहती गंग में हाथ धोना...'' या भूमिकेत असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बनवली गेली होती, मात्र कालांतराने कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याचे पवार साहेब यांनीच नमूद केले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - "शरद पवार राहुल गांधींना समजून घेण्यात कमी पडले"
कृषी कायद्याविरोधात आघाडीची भूमिका दुटप्पी, पवारांचीच कायद्याला शिफारस - फडणवीस यांचा घणाघात ...
कृषी कायद्याविरोधात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांची भूमिका दुटप्पी असल्याची टीका विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तसेच २०१० साली केंद्रीय कृषी मंत्री असताना शरद पवार यांनीच या कायद्याची शिफारस केली असल्याचा दावा फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
मुंबई - केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात भाजप विरोधी आघाडीने भारत बंदची घोषणा केली आहे. यावर भाजप नेत्यांनी तीव्र आगपाखड केली असून शेतकरी कायद्या विरोधात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांची भूमिका दुटप्पी असल्याची टीका विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तसेच २०१० साली केंद्रीय कृषी मंत्री असताना शरद पवार यांनीच या कायद्याची शिफारस केली असल्याचा दावा फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, हा कायदा पास करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे. जे कायदे केंद्रात आता मंजूर झाले आहेत ते काँग्रेस -राष्ट्रवादीच्या काळात करण्यात आले होते. केंद्राने आत्ता हे कायदे केल्या नंतर त्याला महाराष्ट्रात विरोध होतोय, याचे मला आश्चर्य वाटत असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात एक भूमिका आणि केंद्राच्या कायद्याबाबत वेगळी भूमिका हा आघाडीच्या नेत्यांचा दुटप्पीपणा असल्याचे ते म्हणाले.
हेही वाचा - 'भारत बंद' हा ऐच्छिक निर्णय; व्यापारी संघटनेचे दुकानं उघडण्याचे संकेत
सध्याच्या शेतकरी कायद्याच्या संदर्भात २०१९च्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात अनेक तरतुदी दिसून येत आहेत. पवार केंद्रात मंत्री असताना त्यावेळी टास्क फोर्स तयार करून सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून बाजारपेठेत हा कायदा लागू करावा अशी विनंती करण्यात आली होती, असेही त्यांनी सांगितले. तत्कालीन पवार यांचे पत्र नीट वाचल्यास याची आघाडीच्या नेत्यांना अनुभूती येईल. देशातील नागरिक सुज्ञान आहेत. त्यामुळे ते या कायद्याचे समर्थन करतील असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
बेहती गंगा मे हाथ धोना ... अनेक पक्षांची भूमिका
सध्या कृषी कायद्याच्या संदर्भात कोणतीही माहिती न घेता अनेक भाजप विरोधी पक्ष ''बेहती गंग में हाथ धोना...'' या भूमिकेत असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बनवली गेली होती, मात्र कालांतराने कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याचे पवार साहेब यांनीच नमूद केले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा - "शरद पवार राहुल गांधींना समजून घेण्यात कमी पडले"
