मुंबई - चंद्रपुरात दारूबंदी उठवल्यानंतर (Lifting Alcohol Ban in Chandrapur ) गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी झाल्याची आश्चर्यकारक माहिती राज्याचे गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई ( Minister of State for Home Affairs Shambhuraj Desai ) यांनी विधानसभेत दिली होती. तसेच तळीरामांमुळे राज्याच्या तिजोरीत वाढ झाल्याची माहितीही समोर आली आहे. कोरोनाच्या कालावधीत टाळेबंदी असतानाही २०२९- २० मध्ये राज्य सरकारच्या तिजोरीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून ( State Excise Department ) १५ हजार ४२८ कोटी रुपये महसूल प्राप्त झाला आहे, अशी माहीतीही देसाई यांनी दिली.
पाच वर्षात सुमारे तीन हजार कोटींची महसुलात वाढ -
राज्य सरकारला महसूलातील तूट भरून काढण्यासाठी दारूच्या किमतींमध्ये भरमसाठ वाढ करणे हा महत्वाचा पर्याय वाटतो. विशेष म्हणजे दारूच्या किमतींमध्ये वाढ होऊनही दारूची खरेदी मात्र कमी होत नाही. गेल्या पाच वर्षात दारू विक्रीतून ( Liquor Sales in Maharashtra ) राज्य उत्पादन शुल्क खात्याला मिळालेल्या महसुलातील आकडेवारीवर नजर टाकली तर प्रत्येक वर्षी महसूलात वाढ झाल्याचे दिसते आहे. विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात गेल्या पाच वर्षातील उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलाची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. या आकडेवारीनुसार ही वाढ दिसून येते.
अन्य करांपेक्षा दारूच्या विक्रीतून अधिक उत्पन्न -
गेल्या पाच वर्षात दारू विक्रीतून सरकारला २ हजार ९५८ कोटी ७८ लाख रुपये महसूल प्राप्त झाला आहे. तर वाहन विक्रीवरील करातून २ हजार ४५० कोटी रुपये महसूल प्राप्त झाला आहे. घर खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून सरकारला ६ हजार ९३९ कोटी ५६ लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. तर जमिनीच्या व्यवहारामधून ४०६ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. मात्र २०१५-१६ मध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून १२ हजार ४६९ कोटी ५६ लाख रुपये महसूल जमा झाला होता. २०१९ -२० मध्ये त्यात लक्षणीय वाढ होत १५४२८ कोटी ३४ लाख रुपये जमा झाले आहेत.
उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात झालेली वाढ
- २०१५-१६ १२४६९.५६ कोटी
- २०१६-१७ १२२८७.९१ कोटी
- २०१८-१९ १५३२०.९० कोटी
- २०१९-२० १५४२८.३४ कोटी
