मुंबई - मुंबईसह राज्यातील २७ महानगरपालिकांच्या महापौर पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार हे आज स्पष्ट होणार आहे. राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाच्यावतीने आरक्षणाची लॉटरी आज(बुधवार) काढली जाणार आहे. लॉटरीमध्ये अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती पुरुष की ओबीसी पुरुष याची लॉटरी निघणार आहे. याकडे नगरसेवकांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असल्याने या लॉटरीची माहिती राज्यपाल, निवडणूक विभाग तसेच राज्याचा विधी व न्याय विभाग यांना माहिती देऊनच ही लॉटरी काढावी लागणार आहे.
हेही वाचा - 'भाजपबरोबर अमृताच्या पेल्यातील विषाचा घोट घेतला, आता 'नीळकंठ' होण्यास तयार'
१९९७- ९८ पर्यंत मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर पदाचा कालावधी एक वर्षाचा होता. १९९८ - ९९ मध्ये राज्यात महापौर परिषद स्थापन करण्यात आली. एकाच वर्षात महापौर परिषद रद्द करून महापौर पदासाठी अडीच वर्षाचा कालावधी करण्यात आला. मुंबईचे महापौरपद १९९९ मध्ये ओबीसींसाठी, २००२ मध्ये अनुसूचित जातीसाठी, २००५ मध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी, २००७ मध्ये ओबीसी महिलेसाठी, २००९ मध्ये खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी, २०१२ मध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी, २०१४ मध्ये अनुसूचित जाती महिलांसाठी २०१७ मध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. मुंबईत अनुसूचित जमतीमधील नागरिकांची संख्या कमी असल्याने त्यांचे दोनच नगरसेवक महापालिकेत आहेत. याकारणाने गेल्या २० वर्षात अनुसूचित जमातीला एकदाही महापौर पद भूषवता आलेले नाही. यामुळे अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती किंवा ओबीसी आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - घाटकोपरच्या महिला महाविद्यालयातील युवती करणार काश्मीर ते कन्याकुमारी सायकल प्रवास
राज्यपालांना माहिती देऊनच लॉटरी -
निवडणुकीचे निकाल लागून १७ ते १८ दिवस झाले तरी कोणत्याच राजकीय पक्षाने सत्ता स्थापन केलेली नाही. यामुळे राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लागू केली आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू असताना महापौर पदासाठी आरक्षणाची लॉटरी काढताना नगर विकास विभागाने याची माहिती राज्यपाल, निवडणूक विभाग तसेच विधी व न्याय विभागाला द्यावी लागणार आहे. बहुतेक करून राज्यपाल या लॉटरीला नाही बोलणार नाहीत. मात्र, राज्यपाल नाही बोलले तर २७ महापालिकेतील महापौरांना तीन किंवा सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी लागणार आहे.
२२ नोव्हेंबरला निवडणूक -
महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली होती. महापौर पदासाठी असलेली अडीच वर्षाची मुदत ८ सप्टेंबर २०१९ रोजी संपली. मात्र, राज्यातील निवडणुकांमुळे विद्यमान महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली. ही मुदत ८ डिसेंबरला संपायला हवी होती. मात्र, नगरविकास विभाग २ ने या संदर्भातील परिपत्रक २२ ऑगस्टला काढले आहे. या परिपत्रकानुसार येत्या २१ नोव्हेंबरला महापौरपदाचा कार्यकाळ संपणार आहे. यामुळे येत्या २२ नोव्हेंबरला महापौर पदासाठी निवडणूक होण्याची शक्यता आहे.
