मुंबई - पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मागासवर्गीयांचा हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यायनुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावा या मागणीसाठी येत्या 1 जून ते 7 जून पर्यंत रिपब्लिकन पक्षातर्फे राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकार स्वतःला पुरोगामी म्हणणारे सरकार असले तरी पदोन्नती मधील मागसावर्गीयांच्या आरक्षणप्रश्नी महाविकास आघाडीचा बुरखा फाटला आहे. महाविकास आघाडी सरकार हे दलित विरोधी सरकार ठरले आहे. मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरीत घ्यावा या मागणीसाठी राज्यभरातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यलयावर 1 जून ते 7 जूनपर्यंत रिपाईतर्फे आंदोलन सप्ताह जाहीर करण्यात आला आहे. या आंदोलनात कोरोनाचे नियम पाळून गर्दी न करता आंदोलन करण्याच्या सूचना आठवले यांनी दिल्या आहेत.
काँग्रेसचाही विरोध -
पदोन्नतीमधील आरक्षण राज्य सरकारने ७ मे रोजी जीआर काढून एका झटक्यात रद्द ठरवले. खुद्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार अध्यक्ष असलेल्या पदोन्नती आरक्षण उपसमितीने हा अध्यादेश जारी केला आहे. मात्र, काँग्रेसने या जीआरला तीव्र विरोध केला असून तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे पदोन्नतीमधील रद्द करण्यात आलेले आरक्षण हा मुद्दा आता सत्ताधाऱ्यांमध्येच तापला असून आघाडीतील पक्ष या मुद्द्यावरून एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि मंत्री नितीन राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
