मुंबई : राज्यातील इयत्ता पहिली ते दहावीच्या वर्गामध्ये शिकणाऱ्या मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारसी, जैन या धार्मिक अल्पसंख्यांक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना (Religious Minority Pre Matric School Scholarship) 2008-09 या वर्षांपासून सुरू केलेली आहेच; मात्र गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून राज्यामध्ये सर्वच विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती त्यांना मिळालेली नाही; परिणामी त्यांचे अर्ज मंजूर होऊनही त्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. म्हणून त्यांना शिक्षण अर्ध्यावर सोडाव्या लागण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. या संदर्भात सातत्याने ईटीवीने बातमीच्या माध्यमातून बाब चव्हाट्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला होता. आता महाराष्ट्र शासनाने विद्यार्थ्यांची नवीन नोंदणी आणि नूतनीकरण यासाठी मुदत वाढवलेली आहे. हे अर्ज नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल या संकेतस्थळावर जाऊन भरावयाचे आहेत.
वैयक्तिक स्तरावर अर्ज करण्यासाठी 30 सप्टेंबर अंतिम मुदत - ही शिष्यवृत्ती पहिली ते दहावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना लागू आहे. यामध्ये शासकीय, निमशासकीय, खाजगी, अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित व स्वयं अर्थ सहाय्यक शासनमान्य प्राप्त शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सर्व पहिली ते दहावीच्या धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना लागू आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी अनेक विद्यार्थ्यांनी अद्याप परिपूर्ण अर्ज भरले नाही किंवा त्यांना भरता आले नाही. वैयक्तिक स्तरावर अर्ज करण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत मुदत तर शाळेच्या माध्यमातून जे विद्यार्थी नवीन अर्ज करू इच्छितात किंवा नूतनीकरण करू इच्छितात त्यांच्यासाठी 15 ऑक्टोंबर 2022 ही अंतिम मुदत जारी करण्यात आलेली आहे.
शिष्यवृत्ती घेण्यासाठी अटी - या शिष्यवृत्तीसाठी शासनाने अटी आणि शर्ती देखील घालून दिलेल्या आहेत. अर्जदार विद्यार्थी मागील वर्षी 50 टक्के पेक्षा जास्त गुणाने पास झालेला असावा. अर्जदाराच्या पालकाचे म्हणजेच कुटुंबाचे सर्व मिळवून उत्पन्न एक लाख पेक्षा जास्त नसावे. एका कुटुंबातील दोन पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. अर्ज भरताना अर्जदाराची संपूर्ण माहिती सादर करावी. शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्याच पद्धतीच्या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतलेला नसावा. एकूण पात्र विद्यार्थ्यांपैकी 30 टक्के शिष्यवृत्ती विद्यार्थिनी म्हणजे मुलींसाठी राखीव आहे.
शिष्यवृत्ती देण्याबाबद शासन उदासीन - अर्ज www.scholqrships.gov.in National Scholarship Portal येथे भरावयाचे आहेत; अशी माहिती राज्य शिक्षण संचालक कृष्णकुमार पाटील महाराष्ट्र शासन यांनी दिलेली आहे. मात्र आदिवासी विद्यार्थी कृती समितीचे वकील सुनील तोतवाड यांनी शिष्यवृत्तीसाठी सातत्याने शासनाकडे गेल्या चार वर्षांपासून पाठपुरावा केलेला आहे; मात्र लाखो अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आणि धार्मिक अल्पसंख्यांक समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त झालेला नाहीयेत. त्याबद्दल शासन कोणतीही धडक मोहीम राबवत नाही आणि कार्यवाही देखील करत नाही, अशी तक्रार त्यांनी ईटीवी भारत सोबत बोलताना केली.
