मुंबई - शहरासह उपनगरातील वन जमिनींवरील आदिवासी पाड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करावे, असे निर्देश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहे.
दहिसर, बोरिवली व कांदिवली पूर्व भागात वन जमिनींवर जानू पाडा, पांडे कंपाऊंड, वैभव नगर, केतकी पाडा, धारखाडी, नऊगड, दामू नगर, रामगड व गौतमनगर तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी पाडे वसले आहेत. या पाड्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. वीज, पाणी यासारख्या मूलभूत नागरी सुविधा देखील नागरिकांना मिळत नाहीत. या सर्वांचे पुनवर्सन वन जमिनींच्या बॉर्डरवरील एस.आर.ए. योजनेत करावे, अशा प्रकारचा प्रस्ताव सरकारपुढे ठेऊन सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत केली होती.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ५ मार्च रोजी यासंदर्भात बैठक घेतली. बैठकीत वन जमिनीच्या बॉर्डरवर अनेक एस.आर.ए. योजना राबवावी. तसेच त्या प्रकल्पांना आणखी वाढीव एफएसआय द्यावा आणि त्या ठिकाणी वन जमिनींवरील रहिवाशांचे पुनर्वसन करावे. शिवाय, पुनर्वसनाबाबतचे सर्वंकष धोरण तयार करावे, असे आदेश नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास सचिव भूषण गगराणी, वन सचिव मिलिंद म्हैसकर व इतर संबंधित अधिकारी याबैठकील उपस्थित होते.
हेही वाचा - स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्राचा नवा राष्ट्रीय विक्रम