मुंबई : भारताच्या अमृत महोत्सवानिमित्य Azadi Ka Amrit Mahotsav आढावा घेऊया भारतात गेल्या 75 वर्षांत 75 years of Indian Independence तयार करण्यात Laws of India from last 75 years आलेल्या प्रमुख कायद्यांबाबतचा Major Laws of India.
हिंदू विवाह कायदा 1955 हिंदू विवाह कायदा मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदी पुढील प्रमाणे आहेत. हिंदू कोड बिल हिंदू कायद्यांचा मसुद्याच्या अंतर्गत १९५५ साली हिंदू विवाह कायदा स्थापित झाला. याच कालावधीत महत्त्वाच्या ३ इतर कायद्यांचीही निर्मिती झाली. ते ३ कायदे म्हणजे - हिंदू वारसाहक्क कायदा १९५६. हिंदू अल्पसंख्यांक आणि पालकत्व कायदा १९५६. आणि हिंदू दत्तकविधान आणि निर्वाह कायदा १९५६. सद्य हिंदू कायदा पद्धतीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे सर्व कायदे मांडले गेले होते.
हिंदू वारसा कायदा हा कायदा जम्मु काश्मिर वगळता इतर भारताच्या सर्व राज्याना लागु आहे हा कायदा हिन्दु जैन बुद्ध शिख या धर्माच्या सर्व व्यक्तिना लागु होतो खालिल पैकी कुठ्ल्याही व्यक्ति ज्या हिन्दु जैन बुद्ध शिख या समाजाच्या आहेत त्यांना हा कायदा लागु होतो ज्याचे आई वडील दोघहि हिन्दु जैन बुद्ध शिख या धर्माचे आहेत ज्याचे आई-वडील दोघां पैकी एक हिन्दु जैन बुद्ध शिख या धर्माचे आहेत आणि त्यांनी पालन पोषण केले आहे अशी व्यक्ति जीने धर्मांतर करून हिन्दु जैन बुद्ध शिख या धर्माचा स्विकार केला आहे वारस म्हणजे अशी व्यक्ती स्त्री पुरुष कोणीही जी या कायद्यानुसार व्यक्तीच्या संपत्ती मधे वाटेकरी होऊ शकते
हा कायदा पुढिल संपत्तीला लागु होत नाही विशेष विवाह कायदा १९५४ च्या कलम २१ च्या तरतुदीच्या अन्वये ज्या मालमत्तेची भारतीय वारसा कायदा १९२५ प्रमाणे वाटणी अथवा विभागणी झाली आहे अशी मालमत्ता जीचे हस्तांतरण अथवा वारसा ह्क्क हा एकाच वारसाला देण्यासंदर्भात हा कायदा अंमलात येणेपुर्वीच तत्कालीन राजे व संस्थाने आणि तत्कालीन भारत सरकार यांच्यात तह अथवा करार झाला आहे कोचिन संस्थानच्या महाराजांनी २९ जुन १९४९ रोजी विशेष अधिकारा अंतर्गत राजवाडे महाल जमीन जुमला अथवा त्यांच्या देखरेखी साठी विशिष्ट मंडळ याना दिलेले अधिकार.
अनाथाश्रम आणि इतर धर्मादाय गृहे विधेयक 1960 कैलाश बिहारी लाल यांनी राज्यसभेत सादर केले होते.आणि 1960 मध्येच पर्यवेक्षण आणि नियंत्रण अंगर्गत मंजूर केले. हे विधेयक अनाथाश्रम आणि इतर धर्मादाय संस्थांच्या चांगल्या व्यवस्थापनासाठी देखरेख आणि नियंत्रण प्रदान करण्यासाठी होते.
गुन्हेगारी अपीलीय अधिकारक्षेत्र वाढवणे हे विधेयक गुन्हेगारी अपीलीय अधिकारक्षेत्र वाढवणे यासाठी 1968 मध्ये लोकसभेत आनंद नारियन मुल्ला यांनी मांडले आणि 1970 मध्ये मंजूर करण्यात आले. ज्याचे उद्दिष्ट गुन्हेगारी प्रकरणांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपीलीय अधिकारक्षेत्रात वाढ करणे आहे.
बंधपत्रित कामगार व्यवस्था निर्मूलन कायदा 1976 मध्ये लोकांच्या दुर्बल घटकांचे आर्थिक आणि शारीरिक शोषण रोखण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी बंधपत्रित कामगार प्रणाली रद्द करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा 1980 मध्ये काही प्रकरणांमध्ये प्रतिबंधात्मक अटकेसाठी आणि त्याच्याशी संबंधित बाबींसाठी तरतूद करणारा कायदा म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा होय. राज्य पुनर्रचना कायदा हा कायदा 1956 मध्ये लागू करण्यात आला या कायद्याने भारतीय राज्ये आणि प्रदेशांच्या सीमा सुधारल्या राज्यांच्या व प्रदेशांच्या सिमा त्यांच्या भाषेच्या आधारावर पद्धतशीर केल्या गेल्या
द प्रोसिडिंग ऑफ लेजिस्लेचर बिल लोकसभेत फिरोज गांधी यांनी आणलेले द प्रोसिडिंग ऑफ लेजिस्लेचर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन बिल 1956 मध्ये मंजूर करण्यात आले संसदेच्या कामकाजावर वार्तांकन करणार्‍या पत्रकारांचे संरक्षण करणे आणि सद्भावनेने केलेल्या प्रकाशनांना उपलब्ध असलेले विशेषाधिकार कायद्याद्वारे परिभाषित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट होते
हेही वाचा Indian independence day भारतीय संविधानातील महत्त्वाच्या सुधारणा कोणत्या त्या जाणून घ्या
