मुंबई - खासदार नवनीत राणा ( Navneet Rana ) आणि त्यांच्या पती आमदार रवी राणा ( Ravi Rana ) यांना दिंडोशी न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. बीएमसीची नोटीस ( BMC Notice To Rana Home In Khar ) बजावल्यानंतर आता राणा दाम्पत्य आपले बेकायदा बांधकाम लवकरच नियमित करणार आहेत. दिंडोशी न्यायालयाने त्यांना एक महिन्याची मुदत दिली आहे. राणा दाम्पत्यांना हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
बेकायदा बांधकामामुळे त्यांना दोनदा बीएमसीची नोटीस आली आहे. हे प्रकरण दिवाणी न्यायालयातही पोहोचले असून मंगळवारी राणा दाम्पत्याने न्यायालयाला त्यांच्या फ्लॅटचे बेकायदा बांधकाम नियमित करून घेणार असल्याचे सांगितले. दिवाणी न्यायालयाने राणा दाम्पत्याचा अर्ज स्वीकारला असून त्यांना एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. नवनीत आणि रवी राणा यांची बेकायदा बांधकामे महिनाभरात नियमित झाली, तर ठीक अन्यथा बीएमसी कोणतीही कारवाई करण्यास मोकळी आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसे याआधी बीएमसीकडून राणा दाम्पत्याला सात दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला होता. ते बेकायदा बांधकाम आठवडाभरात हटवायचे होते. मात्र, आता दिवाणी न्यायालयाला एक महिन्याची मुदत मिळाली आहे.
न्यायालयातून अर्ज निकाली - बीएमसीच्या नोटीसमध्ये राणा दाम्पत्याच्या फ्लॅटमध्ये किमान 10 बेकायदा बांधकामे आढळून आल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. आता जर नवनीत आणि रवी राणा यांनी ते बेकायदा बांधकाम वेळेत नियमित केले नाही, तर त्यांच्या फ्लॅटवर कडक कारवाई होऊ शकते. मुंबईतील खार येथील राणा दाम्पत्याच्या निवासस्थानाचे बांधकाम अनाधिकृत असल्याची नोटीस महापालिकेने बजावली आहे. राणा दाम्पत्याने 15 दिवसांच्या आत बांधकाम पाडावं, नाहीतर कारवाई करण्याचा इशारा महापालिकेने दिला आहे. त्यानंतर त्यांनी या नोटीसला दिंडोशी न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. राणा दाम्पत्याच्या अर्जावर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी त्यांनी घरातील बेकायदेशी जोडणी आणि फेरपार नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज करणार असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे नोटीसला आव्हान देणारे अर्ज मागे घेत असल्याचेही त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करून अर्ज निकाली काढला.
बीएमसीने दिली होती नोटीस - बांधकाम नियमित करण्यासाठी न्यायालयाने राणा दापत्याला एक महिन्याची मुदतही दिली आहे. त्यानुसार आता त्यांना पालिकेकडे अर्ज करावा लागणार आहे. राणा दापत्याचा खार येथील एका अपार्टमेंटमध्ये फ्लॅट आहे. त्या अपार्टमेंटचे बांधकाम अनाधिकृत असल्याचे महापालिकेने जाहीर केले आहे. त्यानंतर महापालिकेने राणा दाम्पत्याला 7 दिवसांची कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्या नोटीसची मुदत संपल्यानंतर महापालिकेने पुन्हा एकदा राणा दाम्पत्याला नोटीस बजावली आहे. याचबरोबर कारणे दाखवा नोटीसला राणा दाम्पत्याने दिलेली उत्तरे महापालिकेने अमान्य केली आहेत.
