मुंबई - बॅंकिंग व्यवस्था अत्यंत निष्ठूरपणे वाहतूक व्यावसायिकांचे आर्थिक शोषण करत असल्याचा आरोप मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला आहे. हे शोषण थांबावे थांबवून जादा दंड आकारणाऱ्या एनबीएफसीवर कारवाई करा, अशी मनसे अध्यक्ष ठाकरे यांनी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे. राज ठाकरेंनी घेतलेल्या भूमिकेची माहिती मनसेच्या वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष संजय नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात ६.३ टक्के वाटा असलेल्या वाहतूक क्षेत्रात कृषी क्षेत्रानंतरची सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती होते, मात्र कोरोना संकटकाळामुळे या क्षेत्रातील लहान-मोठे व्यावसायिक तसेच त्यांच्यावर अवलंबून असलेले घटक आर्थिकदृष्ट्या उद्धवस्त झाले आहेत. अशा स्थितीत वाहतूक क्षेत्राला आर्थिक दिलासा कसा देता येईल, याबाबत देशातील बॅंकिंग व्यवस्थेने काही तोडगा काढणे गरजेचे असल्याचे राज ठाकरेंनी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
राज ठाकरेंनी काय म्हटले आहे पत्रात?
देशांतर्गत प्रवासी आणि मालवाहतूक उद्योगाचा समावेश हा 'एमएसएमई' - सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत केला जातो. कोरोना संकटकाळात 'एमएसएमई'ना आर्थिक दिलासा देण्याबाबत आरबीआयने मार्गदर्शक तत्त्वे- अटी, शर्ती घालून दिल्या आहेत. मात्र, सुमारे ७० टक्के वाहतूक व्यावसायिक 'एमएसएमई' अंतर्गत आर्थिक उपाययोजनांपासून वंचित राहिले आहेत. खरेतर, संपूर्ण वाहतूक क्षेत्राला 'एमएसएमई'च्या अंतर्गत एक स्वतंत्र घटक मानून वाहतूक व्यावसायिकांच्या विशिष्ट आर्थिक समस्यांना लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक उपाययोजना आखण्याची नितांत गरज आहे.
एनबीएफसींवर कारवाई व्हावी-
जवळपास सर्वच बॅंका, एनबीएफसी- बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था, पतसंस्था या वाहन कर्ज देताना तसेच मासिक हप्त्यांची वसुली करताना आरबीआयचे मार्गदर्शक तत्वे आणि संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन करत आहेत, अशा अनेक तक्रारी विविध वाहतूक व्यावसायिकांच्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मनसेकडे केल्या आहेत. वाहन कर्जासाठी एनबीएफसींनी जास्तीत जास्त १२.५ टक्के व्याज दर आकारणे अपेक्षित आहे. तरीही सर्रासपणे १४ ते १५ टक्के आणि काही एनबीएफसी तर १८ टक्के व्याज दर आकारत आहेत. अशा एनबीएफसींवर कारवाई कारवाई करावी, अशी राज ठाकरे यांनी शक्तिकांत दास यांच्याकडे मागणी केली आहे.
दंड-शुल्क रद्द करा-
वाहतूक व्यावसायिकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जफेडीच्या मुदतीसंदर्भात आरबीआयच्या सूचना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निर्णय यांचा वित्तीय संस्थांकडून मान राखला जात नाही. ही मुदत देताना प्रकरणनिहाय विचार केला जाण्याची गरज आहे. मार्च- एप्रिल २०२० पासून वाहतूक व्यावसायिकांना दंड शुल्क, धनादेश न वटल्यावरदंड-शुल्क लावले जात आहेत, ते रद्द व्हायला हवेत. कोणतेही कर्ज खाते हे नाॅन परफाॅर्मिंग असेट (एनपीए) म्हणून जाहीर केले जाऊ नये, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेच बॅंकांना सूचना केलेली आहे. असे असले तरी सर्व प्रकारच्या वित्तीय संस्था वाहतूक व्यावसायिकांना नोटीसा पाठवत आहेत. त्यासाठी प्रति नोटीस सुमारे २००० रुपये शुल्क आकारत आहेत.
हेही वाचा-मुंबईत पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या बसला भीषण आग, तीन वाहने जळून खाक
कायदा आणि लवाद कायदा यांचे वारंवार उल्लंघन
प्रत्येक वाहनाचे कर्ज आणि त्याचा करार हा स्वतंत्र असतानाही दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वाहनांसाठीची कर्ज लिंक केली जात आहेत. वाहन कर्जाला जे हमीदार आहेत, त्यांची खातीही लिंक केली जात आहेत. याशिवाय बॅंका- एनबीएफसी- पतसंस्था अशा सर्वच वित्तीय संस्था मासिक हप्त्यांची वसुली करताना कॉलिंग एजन्सी, रेपो एजन्सी व यार्ड एजन्सी यांच्या माध्यमातून बेकायदेशीर कारवाया केल्या जात आहेत. त्यामधून सिव्हिल प्रोसिजर कोड, सरफेसि कायदा आणि लवाद कायदा यांचे वारंवार उल्लंघन होत आहे.
उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची मागणी-
कोरोनापूर्वकाळापासूनच वाहतूक क्षेत्रातील व्यावसायिक आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. त्यांच्या नेमक्या काय तक्रारी आहेत, हे समजून घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमावी आणि त्या समितीच्या अहवालाच्या आधारे दोषी वित्तीय संस्थांवर कारवाई करावी, अशी मनसे अध्यक्ष ठाकरे यांनी आरबीआय गव्हर्नर यांच्याकडे मागणी केली आहे.
हेही वाचा-'बजाज फायनान्स'ला मनसेचा दणका, १ लाख १९ हजार ७४३ रिक्षामालकांना आर्थिक दिलासा
वाहतूक व्यावसायिकांना आर्थिक दिलासा द्यावा
आर्थिक आव्हानांच्या आजच्या काळात कर्जवसुली करताना बॅंका, एनबीएफसी, पतसंस्था आदी सर्व वित्तीय संस्थांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे. आर्थिकदृष्ट्या उद्धवस्त झालेल्या वाहतूक व्यावसायिकांना या कठीण काळात ठोस आर्थिक दिलासा द्यावा, यासाठी आरबीआयने त्यांच्यावर वचक ठेवावा. याबाबत संबंधितांना योग्य ते आदेश द्यावेत, हीच आपल्याकडून एकमेव अपेक्षा पत्राद्वारे राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष संजय नाईक म्हणाले की, खाजगी बँका, एनबीएफसी आणि वित्तीय संस्थांची वसुलीची पद्धत चुकीची आहे. त्यांच्यावर वचक ठेवण्यासाठी हा पत्रव्यवहार केला आहे. कोरोना काळात आर्थिक फटका बसल्याने कर्जाचे हफ्ते थकलेल्या वाहतुकदारांसाठी राज ठाकरेंनी पुढाकार घेतला आहे. मनसेकडून खासगी बँका आणि वित्तीय संस्थांना हा शेवटचा इशारा आहे. मनसेने यासंदर्भातल्या तक्रारीसाठी जारी केलेल्या हेल्पलाईन नंबरवर वाहतुकदारांनी २,८३४ तक्रारी केल्याचे नाईक यांनी सांगितले.
