महाराष्ट्र शासनाच्या पत्राला रेल्वेचे उत्तर

लोकल ट्रेनमध्ये सामान्य प्रवाशांना अटीतटीने परवानगी द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र शासनाने केली होती. दरम्यान, रेल्वेने आपले उत्तर दिले आहे.

मुंबई - लोकल ट्रेनमध्ये सामान्य प्रवाशांना अटीतटीने परवानगी द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र शासनाने केली होती. दरम्यान, रेल्वेने आपले उत्तर दिले आहे. उत्तरानुसार, मुंबईत लॉकडाऊन करण्यापूर्वी लोकलच्या रोज एकूण 3,141 फेऱ्या होत असत. त्यामध्ये सुमारे 80 लाख प्रवासी प्रवास करत असत. प्रति लोकल सरासरी 2,546 प्रवासी होते. त्याचवेळी, पीक अव्हर्समध्ये प्रति लोकल सुमारे 4500 प्रवासी प्रवास करत असत.

12 डब्यांच्या लोकलमध्ये 1200 प्रवाशांची क्षमता असते. कोरोना कालावधीत सामाजिक अंतराचे नियम पाळण्यासाठी, प्रति लोकल केवळ 700 प्रवासी प्रवास करू शकतात. ही अट कायम ठेवायची असेल तर सुमारे 56 लाख प्रवाशांसाठी पेचप्रसंग उद्भवणार असल्याचे रेल्वेने म्हटले आहे.

वर्गीकरण अशक्य

रेल्वे अधिकाऱ्याने सांगितले की, आता जर 24 लाख प्रवाशांना परवानगी मिळाली असेल तर कोणाला निवडायचे व कोणाला सोडले पाहिजे. याचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागेल. आकडेवारी सांगताना अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले, की सर्व कर्मचार्‍यांना मुंबईमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी दिली गेली तरी ते 15 ते 16 लाख असेल.

देशात लॉकडाऊन करण्यापूर्वी दररोज सुमारे 20 लाख महिला प्रवास करत असत. त्यापैकी निम्मे जरी सुरू झाले तरी सरकारी कर्मचार्‍यांचा समावेश करून ही संख्या 24 लाखांच्या पुढे जाईल. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, अत्यावश्यक सेवा करणाऱ्यांसाठी गाड्या पूर्ववत करण्याची मागणी केली असता राज्य सरकारने 15 जूनपासून एका आठवड्यात सर्व प्रवाशांना क्यूआर कोड देण्याचे आश्वासन दिले होते. हे काम आजतागायत पूर्ण झालेले नाही.

तिकीट काढण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था नाही

एकदा सामान्य प्रवाशांना परवानगी दिल्यास रेल्वेच्या बुकिंगवरील गोंधळ वाढू शकतो, असा रेल्वेने अहवाल दिला आहे. म्हणूनच एटीव्हीएम, यूटीएस मोबाइल अ‍ॅप इत्यादी माध्यमातून तिकिट वितरण सुरू करावे लागेल. रेल्वेने सांगितले, की या पर्यायी तिकीट व्यवस्थेमध्ये प्रवाशांचे वर्गीकरण करण्याचा पर्याय नाही. म्हणूनच तिकीट व्यवस्थेविषयीच्या शंका दूर करण्याचीही गरज आहे.

महिला प्रवाश्यांसाठी व्यवस्था

रेल्वेने लिहिले की लॉकडाऊनपूर्वी एकूण स्थानिक क्षमतेपैकी 23 टक्के महिलांसाठी राखीव होती. सध्याचे 1,410 सेवेमध्ये समान गुणोत्तर राखले गेले आहे. रेल्वेने असा युक्तिवाद केला की जर राज्य सरकारने दर तासाला महिला-विशिष्ट गाड्यांची मागणी पूर्ण केली तर व्यासपीठावरील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाईल.