मुंबई - मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या जालना-नांदेड या नियोजित महामार्गाच्या प्रगतीचा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी विस्तृत आढावा घेतला आहे. येथील सह्याद्री शासकीय अतिथीगृहात झालेल्या आढावा बैठकीला चव्हाण यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) उल्हास देबडवार, महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (जमीन) डॉ. भारत बास्टेवाड आदी प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
महामार्गासाठी घ्यावी लागणार पर्यावरण विभागाची मान्यता
मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीची बैठक 14 जानेवारी 2021 रोजी झाली होती. प्रकल्पाची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून समृद्धी महामार्ग उभारणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते महामंडळाकडे जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय यादिवशी घेण्यात आला होता. तसेच या प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण, तांत्रिक, अभियांत्रिकी व वित्तीय सुसाध्यता अहवाल आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली होती. ही कामे सध्या प्रगतीपथावर असून, आढावा बैठकीत यासंदर्भात अशोक चव्हाण यांना विस्तृत माहिती देण्यात आली आहे. या महामार्गासाठी सुमारे 2 हजार हेक्टर इतके भूसंपादन करावे लागणार आहे. भूसंपादन व प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी तांत्रिक सल्लागार नियुक्त करण्याबाबतची निविदा कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले. या महामार्गासाठी पर्यावरण विभागाची मान्यताही घ्यावी लागणार आहे.
वेळेची बचत होणार
178 किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गासाठी सुमारे 12 हजार कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. नांदेड-औरंगाबादमधील प्रवासासाठी सध्या पाच ते सहा तासांचा कालावधी लागतो. हा महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर हे अंतर अवघ्या अडीच ते तीन तासात पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे नांदेडसह परभणी व हिंगोली जिल्ह्याला मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाशी थेट द्रुतगती संपर्क मिळणार आहे. या तीनही जिल्ह्यातून मुंबई व औरंगाबाद येथे जाण्यासाठी कमी वेळ लागणार असून, त्यामुळे शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, प्रवासी अशा सर्वच घटकांना त्याचा लाभ होईल.
हेही वाचा - LIVE UPDATES : सचिन वाझेंची एनआयए कोठडीची मुदत आज संपणार, एनआयए करणार कोर्टात हजर
