मुंबई - शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने लॉकडाऊन सुरू आहे. लॉकडाऊन काळात गरजू नागरिकांना महापालिकेकडून अन्नपदार्थ दिले जात आहेत. त्यासाठी काढण्यात येणाऱ्या कंत्राटाबाबत भाजपकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. त्यानंतर हे कंत्राट 'ई-कोटेशन' पद्धतीने देण्याचे रद्द करण्यात आले असून ते आता 'ई-टेंडर' पद्धतीने व संकेतस्थळाच्या माध्यमातून खुल्या पद्धतीने निविदा मागवून देण्यात येणार असल्याचे पालिकेकडून कळविण्यात आले आहे.
'कोविड - १९' च्या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील अनेक नागरिकांना महापालिकेद्वारे अन्नपदार्थ पाकिटे पुरविण्यात येत आहेत. अन्नपदार्थ पाकिटे पुरविण्याबाबत पालिकेने कंत्राट काढले होते. हे कंत्राट ई-कोटेशन पद्धतीने देण्यात येणार असल्याने भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी त्याला विरोध केला. मुंबईमधील कामगारांनी आपल्या गावी स्थलांतर केले आहे. त्यानंतरही हे कंत्राट कोणासाठी काढले जात आहे, असा प्रश्न शिंदे यांनी उपस्थित केला होता.
त्यावर खुलासा करताना, दररोज सकाळी व संध्याकाळी गरजूंना अन्नपदार्थ पाकिटे वाटपासाठीचे कंत्राट हे 'ई-कोटेशन' पद्धतीने देण्याचे रद्द करण्यात आले असून ते आता 'ई-टेंडर' पद्धतीने व संकेतस्थळाच्या माध्यमातून खुल्या पद्धतीने निविदा मागवून देण्यात येणार आहे. दररोज सुमारे १ लाख ९५ हजार एवढ्या संख्येतील अन्न पाकिटांच्या वितरणासाठी 'इ- टेंडर' प्रक्रियेत सहभाग नोंदविण्याची कार्यवाही येत्या ३ जुलैपासून सुरू होणार असून १५ जुलै २०२० पर्यंत सदर प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा असल्याचे महापालिका प्रशासनाद्वारे कळविण्यात आले आहे.
दिव्यांग व्यक्ती, आव्हानात्मक परिस्थितीत काम करणा-या परंतु सध्या काम नसलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत गरीब असलेल्या व्यक्तींना महापालिकेद्वारे तात्पुरत्या स्वरुपात अन्नपदार्थ पाकिटांचे वितरण करण्यात येत आहे. सध्या दररोज सकाळी व संध्याकाळी अशा दोन्ही वेळी सुमारे १ लाख २५ हजार अन्न पाकिटांचे वितरण करण्यात येत आहे. 'इ-टेंडर' काढताना त्यात प्रभावी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने भविष्यातील संभाव्य गरजेबाबत कमाल आकडेवारी लक्षात घेत नियोजन करण्यात येत आहे. या नियोजनानुसार दररोज सकाळ व संध्याकाळ मिळून सुमारे १ लाख ९५ हजार अन्न पाकिटांची गरज भासेल अशी शक्यता लक्षात घेऊन 'ई-टेंडर' काढण्यात येणार आहे. तसेच या निविदा प्रक्रियेअंती देण्यात येणारे कार्यादेश हे साधारणत: ९० दिवसांसाठी असतील, असेही महापालिका प्रशासनाद्वारे कळविण्यात आले आहे.
