पुणे : विधान भवनासमोरील प्रशासकीय इमारतीच्या परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या नोंदणी व मुद्रांक भवनाच्या भूमिपूजन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी फडणवीस म्हणाले की, आज पुणे विमानतळासाठीच्या जागेबाबत आज वॉररूम मध्ये चर्चा झाली. पुणे विमानतळासाठी जी नविन जागा करण्याचा निर्णय होता, त्या निर्णयाला केंद्र सरकार आणि संरक्षण मंत्रालयाने विरोध केला होता, तर नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या संरक्षण मंत्रालयाने पुरंदर विमानतळाच्या मूळ जागेवर बांधण्यास मान्यता दिली आहे. पुणे विमानतळा बाबत आम्ही मल्टी मॉडेल लोजेस्टिक हब बांधण्याचा विचार करत असून पुणे हे मॅन्युफॅक्चरिंग हब आहे त्यामुळे आपण त्या ठिकाणी लाखोंच्या संख्येने रोजगार तयार करू शकतो. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पुणे विमानतळ आधुनिक करण्याचा आमचा विचार आहे, या संदर्भात आता आमच्याकडे सर्व परवानग्या मिळाल्या असून विमानतळाचे काम पुढे नेण्याचा आणि त्याचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे.अस यावेळी फडणवीस म्हणाले.
मुद्रांक विभागाने सुरू केलेल्या ॲप व अन्य ई- सुविधांचा नागरिकांना चांगला उपयोग होऊ शकेल. मुद्रांक विभागाचे कामकाज अधिक कार्यक्षमपणे आणि पारदर्शकतेने करण्यासाठी या सुविधांमध्ये, कामकाजात मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा, अस देखील यावेळी फडणवीस म्हणाले.
फडणवीस म्हणाले, तंत्रज्ञान हे समताधिष्ठीत असते. तंत्रज्ञानाच्या उपयोगामुळे कार्यक्षमता वाढविण्यासोबत अपप्रवृत्तींनाही आळा घालता येतो. त्यामुळे नवे तंत्रज्ञान वापरताना नागरिकांना कार्यालयात चकरा मारण्याचा त्रास होऊ नये यासाठी महसूल कामकाजात आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात. महसूल कामकाजातील सर्व रेकॉर्ड ब्लॉकचेन पद्धतीत आणून जनतेकरिता सुलभता आणण्याचा प्रयत्न करावा. त्यादृष्टीने सुरू करण्यात आलेल्या ई-सुविधा उपयुक्त ठरतील.
पारदर्शकतेमुळे प्रतिमानिर्मिताला चालना महसूल विभागाशी नागरिकांचा कधीतरी संबंध येतोच. त्यामुळे या विभागाच्या कामकाजात जेवढी पारदर्शकता येईल तेवढी जनतेच्या मनात शासनाविषयी चांगली प्रतिमा तयार होईल. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाविषयी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना माहिती देण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात यावे. मुद्रांक विभागाने तयार केलेल्या विविध सुविधांचे परीक्षणही वेळोवेळी केल्यास याचा योग्यप्रकारे उपयोग होऊ शकेल. ई-ॲडज्युडीकेशन सुविधेमुळे कामकाजात पारदर्शकता येईल, असेही फडणवीस म्हणाले. जगामध्ये सर्वात जास्त डिजीटल व्यवहार करणारा आपला देश आहे. देशात असे व्यवहार सुरू होत असताना अनेक शंका उपस्थित करण्यात आल्या. मात्र आता नागरिक ‘पेमेंट गेटवे’चा उपयोग करून व्यवहार करीत आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
शासनाचा नावलौकीक वाढविण्यासाठी जनतेला सुविधा द्या - महसूलमंत्री विखे-पाटील म्हणाले, राज्याला पुढे नेताना मुद्रांक विभागामार्फत अत्यंत कल्पकतेने आणि विचारपूर्वक सुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत. महसूल विभागाने संगणकीकरणाचे धोरण राबवून जनतेला अधिक सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. झपाट्याने नागरिकीकरण वाढत असताना आणि नागरिकांकडून महसूल एकत्रित होत असताना कार्यालयात येणाऱ्या नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांना सुविधा देणे आवश्यक आहे. शासनाचा नावलौकीक वाढविण्यासाठी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना अशा सुविधा महत्वाच्या आहेत.
नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सामान्य माणसाला सुविधा देण्यासाठी सकारात्मक पद्धतीने शासन प्रयत्न करीत आहे. पुढील ५ वर्षात कालबद्ध कार्यक्रम घेऊन राज्यातील मुद्रांक विभागाची स्वतंत्र कार्यालये उभी करण्यात येतील आणि मुद्रांक कार्यालयांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मुद्रांक विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा उत्साह वाढविण्यासाठी आणि नागरिकांना उत्तम सुविधा देण्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात येईल. जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडून भूमी अभिलेखांचे ई-डॉक्युमेंटेशनचे काम सुरू असून नोंदणी करताना झालेल्या चुका दुरूस्त करण्याचे काम सुरू आहे, असेही विखे-पाटील म्हणाले.
नव्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नागरिकांच्या समस्या सोडवा - मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्यातील विकासासाठी निधी एकत्रित करणारा हा महत्वाचा विभाग आहे. गुंठेवारीची नोंदणी न होणे हा गंभीर विषय होत आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार शहरात समाविष्ट झालेली हवेली तालुक्यातील घरांच्या नोंदणीचा प्रश्न सोडविण्यात यावा. गावात बांधलेल्या घराची नोंदणीसाठी सध्याच्या व्यवस्थेपेक्षा वेगळी व्यवस्था व्हावी. नवे तंत्रज्ञान उपयोगात आणून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले. मुद्रांक विभागाच्या नव्या सुविधा कामकाज सुलभ करण्यासाठी उपयुक्त ठरतील असेही पाटील म्हणाले.
पुणे विमानतळाचा प्रश्न राज्यात भाजप सेना युतीचे सरकार असताना सुरू होता, परंतु मध्येच केंद्राने प्रस्ताव नाकारला. त्यानंतर राज्यांमध्ये सरकार गेलं आणि दुसरं सरकार आलं त्यामुळे विमानतळाला उशीर झाला. आता पुढची प्रक्रिया आहे ती होतच राहील. राज्य सरकार त्यात सहभागी होईल आणि विमानतळाला जे जे काही मदत म्हणून लागेल ते राज्य सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून मी शब्द देतो की. ती पूर्ण मदत तुम्हाला दिली जाईल, असं उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी आज पुण्यात सांगितले. पुण्यामध्ये मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एका कार्यक्रमांमध्ये चंद्रकांत दादा पाटील बोलत होते. या कार्यक्रमाला नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिंदे तसेच पुण्याचे खासदार गिरीश बापट आणि मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स चे पदाधिकारी उपस्थित होते या पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आज नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिबाचे शिंदे यांचे मार्गदर्शन ठेवण्यात आलेलो होतो.
त्याच कार्यक्रमात उच्चतंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले की पुण्याचा प्रश्न मागेच मार्गी लागला असता, पण केंद्राने त्यावेळेस परवानगी नाकारली. त्यानंतर राज्यातले सरकार गेले. आता आपले सरकार आले आहे. त्यामुळे जे काही करायचे ते आपण करूच. तसेच कोल्हापूर विमानतळाचा प्रश्ना ज्या प्रकारे आम्ही मार्गी लावला त्याचप्रकारे हाही प्रश्न मार्गी लागेल, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा - Thane Crime रूम पार्टनर मैत्रिणीने दिला दगा; 'फोन पे'चा वापर करून गुपचूप रक्कम केली वळती
