मुंबई - 'ब्रेक द चेन' अंतर्गत अत्यावश्यक, वैद्यकीय सेवा, रुग्ण, दिव्यांग यांना लोकल प्रवासात परवानगी दिली आहे. मात्र,आता लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता देण्यात आल्याने अनेक नागरिकांनी का्र्यालयात जाणे सुरु केले आहे. सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासात मुभा नसल्याने मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. कोरोना लसीकरण झालेल्या प्रवाशांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी, या मुख्य मागणीसाठी मुंबई रेल प्रवासी संघातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि मंत्रालय येथे शनिवारी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
केवळ नियम मुंबईकरांसाठी का ?
एकीकडे कोरोना रूग्ण कमी होत असताना पुन्हा तिसरी लाट येईल, अशी नागरिकांना भीती दाखविली जात आहे. आता अनेक क्षेत्रातील निर्बंध शिथिल झाले. त्यामुळे लोकल प्रवास करण्यासाठी नागरिकांना शिथिलता देणे आवश्यक आहे. अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांसह खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्याला लोकल प्रवासाची परवानगी दिली पाहिजे. कोरोना लस घेतल्यानंतर आंतरराज्य प्रवास, पर्यटन स्थळी फिरण्याची मुभा आहे. लस घेतल्यानंतर विदेशी प्रवासाला देखील परवानगी मिळते, असे असताना केवळ मुंबई लोकललाच हा नियम लागू का केला जात नाही ? असा प्रश्न मुंबई रेल प्रवासी संघाचे सिदेश्वर देसाई यांनी उपस्थितीत केला आहे. शहरातील करोना बधितांची संख्येत कमतरता दिसून येत आहे. राजकीय नेत्यांचे दौरे, सभा, उदघाटन कार्यक्रम प्रचंड गर्दीत बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. या कार्यक्रमात सुरक्षित वावर नियम खुलेआम पायदळी तुडवला जातो. दुसरीकडे सामान्य मुंबईकर, नोकरदार आणि श्रमिक वर्गाला मात्र लोकल प्रवासावर बंदी घातली आहे.
सर्वसामान्य प्रवाशांना आर्थिक फटका
सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासात मुभा नसली तरी अनधिकृतपणे नागरिक लोकलने प्रवास करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. आगोदरच पेट्रोलच्या शंभरी ओलांडल्यामुळे कमी पगार असणाऱ्या सामान्य मुंबईकरांना दुचाकीचा रोजचा खर्च ही पेलवेना झाला आहे. कारण मुंबईत कामाला येणारे अनेक नागरिक कल्याण-कसारा, कर्जत, खोपोली, वसई-विरार, नालासोपारा या भागातून येतात. मात्र, इंधन दरवाढीमुळे रस्ते मार्गाने मुंबई गाठणे खिशाला परवडणारे नाही. त्यामुळे लसीकरण झालेल्या प्रवाशांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी, अशी मागणी मुंबई रेल प्रवासी संघाचे सिदेश्वर देसाई यांनी केली आहे.
काय आहे मागण्या ?
* लसीकरण झालेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी.
* क्यूआर कोड यंत्रणा सर्व रेल्वे स्टेशनवर कार्यान्वित करण्यात यावी.
* स्टेशनमध्ये आणि बाहेर गर्दी होऊ नये म्हणून मेट्रोच्या धर्तीवर यंत्रणा उभारावी. तसेच प्रत्येक स्टेशन वर प्रवासाची मर्यादा ठरवून तासाला तेवढ्याच प्रवास्यांना मास्क आणि बाकीचे नियम पाळून प्रवेश द्यावा.
* स्टेशन बाहेर फेरीवाल्यांची गर्दी झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर त्वरित कारवाई व्हावी.
* स्टेशन आतमध्ये रेल्वे तसेच स्टेशन परिसराची जवाबदारी राज्य सरकारने घेऊन पोलीस यंत्रणेकडून अधिकारी नेमावे.
हेही वाचा - 'हम करे सो कायदा व अधिकारावरील अतिक्रमणाचा जमाना अवतरला'; शिवसेनेचा केंद्राला टोला
