मुंबई - संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतची 812 एकर जागा महाविकास आघाडी सरकारने वन म्हणून संरक्षित केली आहे. तर ही जागा नुकतीच आरे प्रशासनाकडून वन विभागाला हस्तांतरित करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आरेवासीय आणि पर्यावरण प्रेमी खुश आहेत. मात्र, 'ये तो सिर्फ झाकी है, पुरा जंगल अभी बाकी है' असे म्हणत आता आरेवासीय-पर्यावरण प्रेमींनी आरेतील कारशेडच्या जागेसह उर्वरित जागा ही संरक्षित करत जंगल वाचवावे अशी मागणी आता उचलून धरली आहे.
आरेवर 'डोळा'? -
मागील 25 ते 30 वर्षात मुंबईचा झपाट्याने विकास झाला आहे. सिमेंटची जंगले उभी करण्यात आली आहेत. दुसरीकडे आता मुंबईत गृहनिर्मितीसाठी वा इतर विकास कामासाठी जागा नाही. अशावेळी मुंबईचे फुफ्फुस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरे जंगलावर बिल्डर आणि सरकारची वक्रदृष्टी पडल्याचा आरोप पर्यावरण प्रेमींकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. तर यातूनच आरेमध्ये मेट्रो कारशेड, एसआरए, राणी बाग विस्तारीकरणासह अनेक प्रकल्प आणण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाच्या नावाखाली येथील जागेचा हळूहळू व्यवसायिक वापर करण्याचा डाव असल्याचा ही आरोप केला जात आहे. आरेतील जागा बळकावण्यासाठी येथे अतिक्रमणे केली जात असून आगीही लावल्या जात असल्याचा ही त्यांचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर आरे जंगल वाचण्यासाठी आरेतील संपूर्ण अंदाजे 3400 एकर जागा वन म्हणून घोषित करत ती संरक्षित करण्याची आमची मागणी आधीपासून आहे. या मागणीसाठी आम्ही सेव्ह आरेच्या माध्यमातून रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई ही लढत आहोत. या लढाईला आता काहीसे यश आले आहे ते 812 एकर जागा संरक्षित करण्याच्या निर्णयाने असे प्रतिक्रिया पर्यावरण अभ्यासक आणि वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी दिली आहे.
उर्वरित जागेसाठी आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनआंदोलन -
राज्य सरकारने 812 एकर जागा संरक्षित करत ही वन विभागाकडे हस्तांतरित केली आहे. त्यामुळे आता ही जागा आता सुरक्षित झाली आहे. येथे जंगल अबाधित राहणार आहे. यामुळे पर्यावरण प्रेमी आणि आदिवासी खुश आहेत. मात्र, आरे कारशेड, एसआरए, राणीबाग विस्तार यासह अन्य जे काही प्रकल्प आरेत आणण्यात आले आहेत. ते सर्व रद्द करण्यासाठी उर्वरित आरेतील जागा ही वन घोषित करावी अशी मागणी स्टॅलिन यांनी केली आहे. पर्यावरण प्रेमींनीही ही मागणी उचलून धरली आहे. यासाठी सोशल मीडियावर जनजागृती केली जात आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना रोज एक ट्विट करत उर्वरित जागा संरक्षित करण्याची मागणी केली जात आहे. तेव्हा आता सरकार यावर कधी निर्णय घेते याकडेच आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
