मुंबई - केंद्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल केले असून आता एसीईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. त्यामुळे, हा विषय आता राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत असून राज्य सरकारने ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी व कुठलीही पळवाट न काढता, धाडसाने आणि तत्परतेने निर्णय घेऊन मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी राज्यसरकारकडे केली आहे.
हेही वाचा - Video : हातात बंदुक घेऊन व्हिडिओ करणाऱ्या अल्पवयीन मुलांना पोलिसांनी शिकवला धडा
केंद्र सरकार व भाजप पहिल्यापासूनच मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे. परंतु, आपल्याकडून काही होत नाही, म्हणून राजकीय अभिनिवेशातून महाविकास आघाडी सरकार केंद्रावर निशाणा साधत आहे. केंद्र सरकार मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आहे, अशा प्रकारचे चित्र उभे केले जात आहे. परंतु, आज केंद्रीय मंत्रिमंडळात निर्णय झाल्यामुळे राजकारण करत असेलेल्या विरोधकांना चपराक बसली असल्याची टीका दरेकर यांनी केली.
पहिल्या दिवसापासून केंद्राची सकारात्मक भूमिका होती. मराठा आरक्षणाबाबत दाखल केलेली केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने १ जुलैला फेटाळली होती. विधेयकात बदल करून नवे एसीईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारला मिळणार आला आहे. त्यामुळे, केंद्रांवर आरोप करणाऱ्यांचे तोंड बंद झाले आहे, अशी टीकाही दरेकर यांनी केली.
हेही वाचा - corona update : पुणे, सांगली, सातारा, नगरमध्ये सर्वाधिक सक्रिय रुग्ण
