मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना उभारी देण्यासाठी या अर्थसंकल्पाची मदत होईल, अशी महाराष्ट्राच्या जनतेला अपेक्षा होती. मात्र घोषणांचा सुकाळ आणि तरतुदींचा दुष्काळ असलेला अर्थसंकल्प महाराष्ट्राला मिळाला, अशा शब्दात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी सरकारवर घणाघात चढवला. सन 2021-2022 च्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेवेळी त्यांनी सरकारच्या अर्थसंकल्पावरून सरकारवर टीकेची झोड उठवली.
सरकारकडून अर्थव्यवस्थेची दुरावस्था-
राज्याचे स्थूल उत्पन्न व राज्यावरील कर्ज यावरुन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन केले जाते. 2014-15 ला कर्जाचं 18.17 असणारं प्रमाण 2019-20 ला 15.83 पर्यंत खाली आले होते. आज सन 2020-21 मध्ये कर्जाचे प्रमाण 20.24 पर्यंत वाढले आहे. महसुली जमेचे प्रमाण देखील कमी झाले आहे. भाजपच्या काळात वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याज प्रदानावरील खर्चात घट आली होती. पण त्यातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. मागील वर्षी या सरकारने 9500 कोटी रुपयांची अंदाजित महसुली तूट दाखवली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात 46,177 कोटीपर्यंत तूट गेली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने एका वर्षातच राज्याची दुरावस्था केल्याची टीका दरेकर यांनी परिषदेत केली.
मदतीऐवजी केंद्राकडे बोट-
कोरोना काळात हैराण झालेल्या नागरिकांना तातडीने मदत मिळावी, विविध घटकांना पॅकेज मिळावे, राज्याची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी जनतेची या सरकारकडून अपेक्षा होती. मात्र राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवण्याव्यतिरिक्त काहीच करत नसल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला. केंद्र सरकारने राज्यांवर जबाबदारी न ढकलता कोरोनाग्रस्तांना मदत केली. देशाची अर्थव्यवस्था मंदावली असताना वेगवेगळ्या योजना आखत अर्थव्यवस्था सुरळित आणण्याचा प्रयत्न केला, असा दावा दरेकर यांनी केला.
राज्याचे रुपयाचाही पॅकेज नाही-
कोरोनाकाळात पिचलेल्या नागरिकांना पंतप्रधान मोदी यांनी प्रधानमंत्री गरीब योजनेच्या माध्यमातून १,९२,८०० कोटी रुपये, आत्मनिर्भर भारत मधून ११,२६५०, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज मधून ८२,९११ मदत केली. आत्मनिर्भर भारत दुसरा टप्पामधून ७३ कोटी रुपयांची मदत केली. तसेच मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरळ सारख्या राज्यांचा जीडीपी आपल्यापेक्षा कमी असताना त्यांनी त्यांच्या राज्यात विविध घटकांना मदत केली. मात्र आपल्या राज्याने एक रुपयाचं पॅकेज जाहीर केलं नाही, असा आरोप दरेकर यांनी परिषदेत केला आहे.
कर्जमाफीत वन टाईम सेटलमेंट-
कर्जमाफी योजनेबाबत सरकारने वन टाईम सेटलमेंटची आणि जे प्रामाणिकपणे कर्ज भरतात त्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याची घोषणा केली होती. आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याची बाब परिषदेच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच शेतकऱ्यांना ३ लाखपर्यंतचे कर्ज शून्य टक्के व्याजाने देण्याच्या घोषणेवरही टीका केली.
एपीएमसीबाबत तरतुदीचे गाजर-
मोदी सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद केल्याची ओरड एकीकडे करत असताना २००० कोटीची तरतूद बाजार समित्यांसाठी सरकारने केली. परंतु, राज्यात ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असून त्यांच्याकडे २००० कोटी रुपयांचा सेस जमा होतो. यापैकी १०० कोटी रुपये सुद्धा शेतकऱ्यांवर खर्च होत नसल्याचे दरेकर म्हणाले.
घोषणांची पूर्तता करण्यास सरकार अपयशी-
शेतकऱ्यांना कोरडवाहूसाठी हेक्टरी 25 हजार आणि बागायतीसाठी 50 हजार रुपयांचे वचन सरकारने दिले होते. वीज बिलात 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देऊ, 1 रुपयात पॅथॉलॉजी लॅब उभी करू, अशी घोषणा केली होती. मात्र आता आर्थिक संकटाचं कारण पुढे करुन या घोषणांची सरकार पूर्तता न करता बिल्डरांवर सवलतींची खैरात करत आहे, असा टोला दरेकर यांनी लगावला.
सरकारचा नियोजनशून्य कारभार-
बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्याच्या नावाखाली विकासकांना प्रिमियममध्ये या सरकारने सुट दिली. मात्र उमेदच्या महिला आझाद मैदानावर बसल्या आहेत, त्यांच्या मागण्यांसाठी फक्त ५० कोटी लागणार आहेत, शिक्षकांसाठी १०० कोटी, संगणक परिचालकांसाठी ५० कोटी, मच्छिमारांसाठी २५-३० कोटी लागणार आहेत, पण या सर्व आंदोलनकर्त्यांकडे सरकारने डोळेझाक केल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला.
विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर-
महाराष्ट्र थेट विदेशी गुंतवणूकीत अग्रेसर होता, या सरकारच्या काळात महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला आहे, कोट्यवधींची गुंतवणूक राज्यात आली, अशी सरकारने बढाई मारली पण आर्थिक पहाणी अहवालानुसार फक्त २७,१४३ कोटीची गुंतवणूक आली, याच काळात गुजरात राज्यात १,१९,५६६ आणि कर्नाटकात २७,५४८ कोटीची गुंतवणूक झाल्याचे दरेकर म्हणाले.
नाणारबाबत सकारात्मकता दाखवा-
गुंतवणुकीची अशी आकडेवारी राज्यासमोर देण्यापेक्षा कोकणातील नाणार प्रकल्पातून ४ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाकडे राजकीयदृष्ट्या न बघता कोकणात रोजगार मिळणार असेल, कोकणच्या विकासाला चालना मिळणार असेल तर सरकार सकारात्मक दाखवावी, अशी सूचना केली.
पार्किंग योजनेत भ्रष्टाचार-
मुंबई महानगरपालिका अधिकारी आणि बिल्डरांनी संगनमत करुन प्रायव्हेट पार्किंग लॅाट (पीपीएल्स) मध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. अनेक बिल्डरांनी वाढीव एफएसआयचा फायदा घेऊन पालिकेचे पार्किंग लॉट लाटले आहेत, असा आरोप दरेकर यांनी केला. मुंबईतील बिल्डरांच्या नावाची यादी वाचून दाखवत, याप्रकरणी सरकारने चौकशी करावी, अशी मागणी विधानपरिषदेत केली.
हेही वाचा- Maha Budget session : विधानसभेतील दिवसाभराचे कामकाज.. विरोधक-सत्ताधाऱ्यांमध्ये घमासान
