मुंबई - भाजपा नेते तथा विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांचा पाय आणखी खोलात गेला आहे. प्राथमिक दृष्ट्या आरोपीचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे उघड होत ( Record Show Complicity In Offence ) आहे. यामुळे, जामीन दिल्यास ते पुरावा नष्ट करण्याची शक्यता आहे, असे मत नोंदवत मुंबै बँक फसवणूक प्रकरणी न्यायालयाने प्रवीण दरेकर यांचा जामीन फेटाळला ( Pravin Darekar Bail Rejected ) आहे.
प्रवीण दरेकर यांनी बोगस मजूर प्रकरणी जामीन मिळण्यासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. तो शुक्रवारी ( 25 मार्च ) न्यायालयाने फेटळला आहे. त्याच्या निकालाची प्रत शनिवारी प्राप्त झाली. सत्र न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, ते एक प्रभावशाली व्यक्ती आहेत. तपास सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहे. अर्जदाराच्या सदस्यत्वासंदर्भातील संपूर्ण कागदपत्रे अद्याप जप्त करण्यात आलेली नाहीत. अर्जदार अजूनही मुंबै बँकेवर संचालक पदावर आहेत. आरोपांबाबत बँकेचे अधिकारी हे नैसर्गिक साक्षीदार आहेत. निःसंशयपणे अर्जदार हे महाराष्ट्र विधान परिषदेचा सदस्य आहे आणि त्या बँकेतील प्रभावशाली व्यक्ती आहे. त्यामुळे पुराव्याशी छेडछाड होण्याची भीती नाकारता येत नाही, असे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.एन.रोकडे यांनी म्हटले आहे.
'त्या' अर्जावर प्रवीण दरेकरांची सही - सहकार विभागाला तपासणीदरम्यान असेही निदर्शनास आले की, सोसायटीकडे कामाच्या वितरणासंबंधी असलेली नोंदवही ही उपलब्ध नव्हती. एप्रिल 2017 मध्ये 30 दिवस नोव्हेंबर 2017 मध्ये 20 दिवस आणि डिसेंबर 2017 मध्ये 10 दिवस श्रम केल्याबद्दल दरेकर यांना 25 हजार 750 रुपये रोकड स्वरूपात दिल्याची हजेरी वहीत आहे. त्यावर अर्जदार प्रवीण दरेकरांची सही आहे. सादर केलेल्या या कागदपत्रावरून अर्जदाराचा गुन्ह्यातील सहभाग उघड होतो. संबंधित गुन्ह्याचा थेट लाभार्थी अर्जदार आहेत, असे न्यायालयाने सांगितले.
तसेच, मजूर सोसायटीची 1994 मध्ये नोंदणी करण्यात आली आणि तीन वर्षांनी दरेकरांनी या सोसायटीचे सभासदत्व घेतले. तपासादरम्यान सहकार विभागाला सोसायटीने दरेकरांच्या सभासदत्वाची नोंद उपलब्ध करून दिली नाही. पावसामुळे काही रेकॉर्ड्स खराब झाल्याचे सांगण्यात आले. प्रतिज्ञा मजूर सोसायटीच्या सभासदत्वासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या रेकॉर्डवरून अर्जदारावर खोटा दस्तावेज तयार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित सोसायटी दिलेल्या नोंदणीकृत पत्त्यावरून कामकाजही करत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने दरेकर यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
काय आहे प्रकरण? - ‘मजूर’ असल्याचे भासवून वर्षानुवर्ष मुंबै बँक, ठेवीदार आणि सहकार विभागाची फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी प्रवीण दरेकरांविरोधात आम आदमी पक्षाच्या धनंजय शिंदे यांनी माता रमाबाई पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आधी दरेकरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्ण जामीनासाठी धाव घेतली. मात्र, तिथे अर्ज फेटाळत त्यांनी सत्र न्यायालयात जाण्यास सांगण्यात आले. पण, सत्र न्यायालयानेही दरेकरांचा जामीन अर्ज फेटाळल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
हेही वाचा - Suspicious Transactions : यशवंत जाधवांनी 'मातोश्री'ला दिले 2 कोटी 60 लाख? आयकरने जप्त केलेल्या डायरीतउल्लेख
