मुंबई : शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणौत आणि काही माध्यमांवर हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यांच्याकडे पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिळाल्याबाबत काही माध्यमांनी वृत्त दिले होते. कंगना रणौतनेही या मुद्द्यावरुन त्यांच्यावर टीका करणारे ट्विट केले होते.
"माझ्याकडे कोणतंही पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिळालेलं नसताना, जाणून बुजून माझी बदनामी करण्यासाठी अशा प्रकारचे वृत्त पसरवण्यात आले. अभिनेत्री कंगना रणौतने केलेल्या खोट्या ट्विटच्या आधारे माध्यमांनीही याबाबतचे वृत्त चालवले. त्यामुळे मी या सर्वांविरोधात आज हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडत आहे" असे सरनाईक यावेळी म्हणाले.
काय आहे प्रकरण..?
मनी लॉंड्रिंग प्रकरणी प्रताप सरनाईकांची ईडीमार्फत चौकशी सुरू आहे. आमदार सरनाईक गेल्या गुरुवारी ईडी कार्यालयमध्ये चौकशीसाठी हजर झाले असता, त्यांची पाच तासाहून अधिक वेळ चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीदरम्यान प्रताप सरनाईक यांनी अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली होती. यानंतर ईडीने त्यांच्या घरी धाड टाकली, आणि त्यात ईडीला पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिळून आल्याच्या बातम्या माध्यमांनी दिल्या होत्या. त्यानंतर स्वतः आमदार प्रताप सरनाईक यांनी खुलासा करताना त्यांना कुठल्याही प्रकारचे ईडी समन्स आलेले नसल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या घरातून ईडीला कुठल्याही प्रकारचे क्रेडीट कार्ड मिळाले नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
कंगनाविरुद्ध यापूर्वीही एक हक्कभंग
अभिनेत्री कंगना रनौतविरोधात काँग्रेसने विधानपरिषदेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला होता. कंगनाने मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी केली होती. या वक्तव्यावरुन कंगनाने मुंबईची बदनामी केल्याचे सांगत काँग्रेसचे सदस्य भाई जगताप यांनी हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला होता. विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. हक्कभंग समितीच्या अनुपस्थितीत मी स्वत: यावर निर्णय घेईन, असं निंबाळकर यांनी म्हटलं होतं. त्यानुसार तो प्रस्ताव हक्कभंग समितिकडे पाठवण्यात आला होता. समिती अजूनही त्याची चौकशी करत आहे.
हक्कभंग कधी होतो?
खासदार आणि आमदार अशा लोक प्रतिनिधींना घटनेने काही विशेषाधिकार प्रदान केलेले आहेत. विधानसभेने एखाद्या विषयाचा अभ्यास किंवा चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीलाही असे विशेष अधिकार असतात. या अधिकारांच्या आड येणारे वक्तव्य किंवा वर्तन कोणत्याही व्यक्ती किंवा समुदायाला करता येत नाही, आमदार विधानसभेत जे विचार मांडतात त्यावर इतरांना विधानसभेच्या बाहेर टीका-टिप्पणी करता येत नाही, अन्यथा तो हक्कभंग ठरु शकतो.सभागृहाचा हक्कभंग किंवा अवमान झाल्याचा प्रकार सभापतींच्या संमतीने सभागृहाच्या निदर्शनास कसा आणला जाऊ शकतो?
असा असतो हक्कभंगचा प्रवास
विधिमंडळ सभासदाकडून तक्रार
विधानसभा सचिवांचा अहवाल
याचिका
सभागृह समितीचा अहवाल
आणि मग शिक्षा
काय शिक्षा मिळते हक्कभंग केल्यास ?
विधानसभेचा अवमान किंवा हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकारही सभागृहाला असतो. आरोपी स्वतः आमदार असेल तर सभागृहातून त्याची हकालपट्टी केली जाऊ शकते. आरोपी तिर्‍हाईत असेल तर समज देऊन सोडून देण्यापासून तुरुंगवास ठोठावण्यापर्यंत कोणतीही शिक्षा होऊ शकते.आरोपीला समन्स पाठवून विधानसभेत बोलावले जाऊ शकते. समज देणे, ताकीद देणे, आरोपी आमदार असल्यास निलंबन किंवा हकालपट्टी करणे, दंड आकारणे, अटक करुन तुरुंगवास किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्याने केलेली आहे.
कोणाला आतापर्यंत शिक्षा झालीय ?
ब्लिट्झ चे पत्रकार ऋषी करंजिया यांना हक्क अभंग केला म्हणून शिक्षा झाली होती. त्यांनी शासनावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले म्हणून त्यांच्यावर हा हक्कभंग आणला गेला होता . ज्यातून त्यांना तुरुंगवास झाला होता .तसेच पत्रकार निखिल वागळे यांच्या विरोधात ही हक्कभंग पारित झाला होता. विधानसभेत त्यांना एक दिवस उभा राहण्याची शिक्षा झाली होती. काही पत्रकार आपली चूक कबूल करतात त्यांना समज देऊन सोडलं जातं. पत्रकार प्रकाश पोहरे यांच्या बाबतीतही असंच घडलं होतं.तसेच काही जिल्हाधिकारी व शासनातील अधिकाऱ्यांवरही हक्कभंग झाले होते.
